काठमाडौं । ‘पछिल्लो समय मुद्दाको विषयमा सडकमा नारा जुलुस हुने गरेको छ, यसले न्यायाधीशमा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्छ । अदालतले सडक बाहिर नभई प्राप्त मिसिल र कानून हेरेर फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ’, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मंगलबार दिएको अभिव्यक्ति हो यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अहिले सडकमा पक्ष र विपक्षीमा नाराजुलुस, प्रर्दशन र सभाहरु भईरहेका छन् । विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । सामान्यतय अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्दामा बहसमा बाहेक कसैले पनि बोल्न मिल्दैन । तर, पछिल्लो समय अदालत र न्यायाधीशलाई नै तोकेर सडकमा प्रर्दशन भईरहेका छन् । ‘मेरो पक्षमा निर्णय गरिएन भने न्यायाधीशलाई सडकमा थुतेर ल्याइन्छ’, सम्मका शब्दहरु प्रयोग हुन थालेको छ । जसले गर्दा न्यायापालिका यो मुद्दाको निर्णय लगत्तै विवादमा तानिने निश्चित छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै पनि हालतमा पुनःस्थापना हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै आईरहेका छन् । उनले निर्वाचनमा मुलुक होमिसकेकाले अब पुनःस्थापनाको काम नभएको बताउदै आएका छन् । हरेक कार्यक्रममा उनि नेकपा कै अर्को समुह दाहाल–नेपाललाई घोचपेच गर्दै निर्वाचनमा मुलुक प्रवेश गरिसकेको बताईरहेका छन् । मुद्दालाई लिएर सबैभन्दा बढि पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समुह आक्रोशित छ । यो समुहले सडकबाटै पटक पटक न्यायालयमाथी शब्दका आक्रमण गरिरहेको छ । ‘हामी यहाँ छौं’, भन्दै सडकमा उत्रिएको सो समुहले अदालतले पुनःस्थापना नगरे जनताको अदालतले पुनःस्थापना गर्ने धम्की दिदै आईरहेको छ । दाहाल–नेपाल समुहले सेटिङको चर्चा पनि खुबै चलाएको छ । अहिलेसम्म कुनै प्रमाण पु¥याउन नसकेपनि विना प्रमाण सेटिङ गरिरहेको दाबीसहितको भनाई सभा, जुलुसमा उठाईरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा समेत यो मुद्दाका विषयमा छलफल भएको छ । संविधानमै अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दा संसदमा छलफल चलाउन नपाइने व्यवस्था भएपनि त्यसको खिल्ली उडाइदै बहस भएको छ । सर्वोच्च अदालतकै पूर्वप्रधानन्यायाधीशले समेत विचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्दामा फैसला कै शैलीमा विज्ञप्ती निकालिदिएका छन् । जसले गर्दा उनिहरु अहिले अदालतको अवहेलनाको मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
सडकमा चर्का बहस गरिरहेका मुद्दाका वादी पुष्पकमल दाहाल र प्रतिवादी केपी शर्मा ओलीले पनि अपहेलना मुद्दा खेपिरहेका छन् । सडकमा भईरहेका बहसले गर्दा न्यायापालिका फेरी एक पटक विवादको घेरामा तानिने भएपछि कानुनविद्हरुले भने चिन्ता प्रकट गरेका छन् । न्यायालयको काम उसैलाई गर्न दिनुपर्ने भन्दै आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सडकबाट दबाव दिँदा त्यसले न्याय व्यवस्थामै प्रश्न उठ्ने उनिहरुको भनाई छ ।
संवैधानिक इजलासमा बसेर बाहिरिएका न्यायाधीश कार्कीले मंगलबार सुर्खेतमा यही विषय उठाएका हुन् । न्यायाधीश कार्कीले मुद्दा परिसकेपछि सडकमा नारा जुलुस गर्नुभन्दा अनुसन्धान प्रक्रियामा राज्यका निकायलाई सहयोग गर्न सरोकारवालालाई सुझाव दिए । ‘न्यायाधीशले मिसिलमा प्रमाण के छ ? त्यो हेरेर आदेश–फैसला दिनुपर्छ, पीडितको पक्षमा प्रमाण पर्याप्त छैन भने न्याय पाउने सम्भावना रहँदैन’, उनले भने । न्यायाधीश कार्कीले अदालतमा मुद्दा छिटो फैसला गर्न क्यालेन्डर लागू गरेको जानकारी समेत दिए । सर्वोच्चमा अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सरकारी पक्षका वकिलहरुले बहस गरिरहेका छन् । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि सरकारी पक्षले मंगलबार दोस्रो दिन पनि बहस गरेको छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार फागुनको पहिलो सातासम्ममा फैसला आइसक्ने दावी गरेको छ ।
facebook sharing buttonSharetwitter sharing buttonTweetmessenger sharing buttonShare
