काठमाडौं – आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेको निर्वाचनका लागि सरकारले विकास बजेट कटौती गरेर निर्वाचनको खर्च जुटाउने तयारी अघि बढाएको छ । निर्वाचनका लागि आयोगले ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपियाँ सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित भएर खर्च नभएका विभिन्न आयोजनाहरुको खर्च काटेर निर्वाचन खर्च जुटाउन गृहकार्य थालेको हो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुनील महर्जनले लेखेका छन् ।
हालै राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जसरी भए पनि चुनावी खर्च सरकारले जुटाउने बताउनुभएको थियो । सामान्यतया सार्वजनिक निकायले विकास बजेट कटौती गरेर चालू खर्च जुटाउने गरी रकमान्तर गर्न पाउँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै अर्बौं खर्च जुटाउनुपर्ने अनपेक्षित चाप सरकारलाई परेको छ ।आयोगले कोरोना महामारीका कारण वैशाख १७ र २७ गते तय निर्वाचन मितव्ययी तरिकाले सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको आयोगका सहसचिव एवंं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । मितव्ययीको सोच निर्वाचनका लागि आर्थिक कार्यविधि २०७७ मा समेटिएको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित तालिमहरू पनि अनलाइनको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने आयोगले जनाएको छ । ‘यसले गर्दा पनि खर्च कम हुने छ।’ –प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
कोरोना संक्रमणका कारण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनका लागि मात्रै आयोगले ३७ करोड ४१ लाख ७४ हजार रुपियाँ खर्चको प्रस्ताव गरेको छ । कोरोना महामारीका बेला अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सतर्कतासमेतलाई ध्यान दिई निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि तयार गरिएको छ । आयोगले विगतका निर्वाचनमा प्रयोग गरी हाल बाँकी रहेका मतपेटिकालगायत विभिन्न उपकरण र सवारीसाधनहरू मर्मत गरी प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ सामग्री, उपकरण र सवारीसाधन खरिद गर्ने गरी प्रस्तावित बजेटमा नराखिएको आयोगले जनाएको छ ।निर्वाचनको कार्यमा आयोग, ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मतदान केन्द्र खटिने कर्मचारी न्यूनतम संख्यामा रहने व्यवस्था गर्ने सोच बनाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
