काठमाडौं । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस माघ महिनाभित्रै सक्ने तयारी गरेको छ । शुरुवातमा अधिवक्ताहरुले बहसका लागि लामो समय लिन थालेपछि इजलासले विस्तारै समय कटौती गरेको थियो । आइतवार भने इजलासमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले यसै साता बहस सक्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारका तर्फबाट इजलाससमक्ष बहसका लागि अधिवक्ता रमेश बडाल उपस्थित भएपछि उनलाई जबराले बढीमा ३० मिनेटको समय दिएका थिए । जसप्रति बडालले आफूलाई त्यति समयले नहुने भन्दै समय बढाउनुपर्ने माग गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराले धेरै समय दिन नसकिने प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘तपाईंहरू हुनुहुन्छ । सभामुखको तर्फबाट र सहयोगी विद्वान् (एमिकस क्युरी) हुनुहुन्छ । यो हप्ताभित्र सबैले बहस सिध्याउनुपर्छ ।’ यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
बडालले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जति समय लगाएका थिए त्यति समय आफूहरूलाई चाहिएको जिकिर गरेका थिए । उनले आफू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट उपस्थित भएकाले पनि समय बढी दिनुपर्ने जोड गरेका थिए । उक्त माग अस्वीकार गर्दै प्रधानन्यायाधीशले त्यसो भन्न नपाउने भन्दै ‘रिट निवेदकले त फेरि पनि पाउनुहुन्छ समय’ भनेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीलगायतका विपक्षीको तर्फबाट सुरुमा नै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले जवाफ दिएकाले अरुलाई समयको पाबन्दी लाग्ने जानकारी दिए । ‘वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले ओपनिङ हो भनेर दुई दिन बोल्नुभयो । अब समयको पाबन्दी लाग्छ । तपाईं २० मिनेट बोल्नुस् । हैन भने बढीमा आधा घण्टा ।’
बहस सकिएपछि आफूहरूलाई पनि समय चाहिने भन्दै प्रधानन्यायाधीशले सबैले छोटो बहस गर्नुपर्ने बताएका हुन् । यसअघि उनले ‘बहस नोट’ का लागि धेरै समय नदिइने प्रष्ट पारेका थिए । उनले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरूलाई पनि बहस जारी रहेका बेला नै बहस नोट बुझाउन भनिसकेका छन् । बहस नोटका लागि सामान्य अवस्थामा जसरी समय दिन नसकिने उनले जनाउ दिएका थिए ।
बहसका क्रममा सरकारको पक्षमा वकालत गरिरहेकाहरुले विघटित प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अवस्था नै नभएको जिकिर गरेका छन् । अधिवक्ता बडालले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था आएकाले नै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीसँग अहिले पनि ६४ प्रतिशत सांसदहरुको समर्थन रहेको, उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दलको नेता रहिरहेको र उनीविरुद्ध प्रतिनिधि सभा विघटन नहुँदै अविश्वासको प्रस्तावसमेत नआएको बडालले बताए । निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म विघटन गर्न नपाइने जिकिर गरिरहेका छन् । २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनमा पनि सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने सिद्धान्त विकास गरेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
अधिवक्ता बडालले भने तत्कालीन समयमा संसदको बहुमत सदस्य प्रधानमन्त्री अधिकारीविरुद्ध छन् भन्ने तथ्य सर्वोच्च अदालतमा स्थापिति भएको बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस (८३ सिट) को संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, राप्रपा (२० सिट) को संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सद्भावना पार्टी (तीन सिट) को संसदीय दलका नेता गजेन्द्रनारायण सिंह सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
‘२०५ सदस्य रहेको तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा १०६ जनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेताहरु नै सर्वोच्च अदालत पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीको विकल्पमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुने अवस्था थियो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतमै स्थापित भएको थियो’, अधिवक्ता बडालले भने, ‘अहिले त्यस्तो अवस्था छैन, प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसदको ६४ प्रतिशत मत छ, उहाँ नै संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ । विघटन नगर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाले नयाँ प्रधानमन्त्री दिनसक्ने अवस्था छैन ।’
बडालभन्दा अगाडि बहस गरेका उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले पनि यस्तै तर्क गरेका थिए । संविधानको धारा ७६(७) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा विघटन गर्न सकिने प्रावधान रहेको र अहिले प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएको उनले जिकिर गरेका थिए । नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि चुनावको मिति घोषणा नगरेको भए मात्रै संविधानको उल्लंघन हुन जाने बताए ।
