काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपछाडि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई जोड्दै आएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलेको मुद्दामा विघटनका पक्षधर वकिलहरूले संविधानको व्यवस्थामा नटेकीकनै संसद् विघटन भएको एउटा पनि गतिलो अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
गत माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सोधेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नलेखिएको तर विघटन भएको चानचुन दुई सय मुलुकमा कतै छ कि ?’ प्रधानन्यायाधीशको यो प्रश्नमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले ‘त्यसरी खोजेको छैन र मेरो अध्ययनमा थाहा पनि छैन’ भनेर जवाफ दिएका थिए।
रेग्मीले मात्रै होइन, सरकारको पक्षमा बहस गर्ने कुनै पनि वकिलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई जोड्दा सनकमा संसद् विघटन भएको बलियो उदाहरण देखाउन सकेका छैनन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सोमबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ जोड्न खोेजे पनि उदाहरण दिन सकेनन् तर प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ अन्तिमसम्म काम गर्नका लागि भएको दाबी गरे। उनले काम गर्न नपाएपछि, आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टंक दुलालले संविधानले कमजोर प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छैन भन्दै अवस्थाअनुसार संसद् विघटन गर्न पनि सक्ने बताएका थिए। उनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास देखाउन खोजे पनि नेपालको संसद् विघटनको जस्तै उदाहरण दिन सकेनन्। सोमबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट १२ जना वकिलले संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय कुनै उदाहरण छ भन्ने प्रश्न पटकपटक सोधिरहिन् तर कुनै पनि वकिलले त्यस्तो उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेनन्।
यसले के देखाएको छ भने पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उल्लेख गर्नुमा सत्यता छैन। कुनै पनि मुलुकका प्रधानमन्त्रीले जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार छैन भन्ने कुरा सरकार पक्षधर वकिलहरूकै भनाइले पुष्टि गरेको छ।
कानुनविद् रामनारायण बिँडारी बेलायतमा सन् २०११ अघिसम्म प्रधानमन्त्रीले मन लाग्दा संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’ आएपछि प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद् भंग गर्न रानीलाई सिफारिस गर्न पाउने अधिकारमा रोक लागेको बताउँछन्। ‘त्यसपछिका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने संविधानमा जे छ त्यही बमोजिम विघटन भएको भेटिन्छ’, उनले भने, ‘नेपालको संविधान अन्य मुलुकसँग मिल्दा पनि मिल्दैन, जतिबेला पायो त्यतिबेला विघटन पनि गर्न मिल्दैन। नेपालमा संसद् विघटन हुँदा इजरायल र सिंगापुरमा भएको संसद् विघटनलाई कतिपयले एउटै अर्थमा लिएका छन् तर ती दुई मुलुकमा संविधानकै व्यवस्थाबमोजिम विघटन भएको थियो।’
प्रधानमन्त्रीका वकिलले श्रीलंकाको संविधानको धारा ७० को चर्चा गरेका छन्। श्रीलंकाको संविधानको धारा ७० (१) ले संसद्ले आफ्नो कार्यकाल साढे चार वर्ष पूरा गरेपछि र संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले संसद् विघटनको प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्र विघटन हुने व्यवस्था गरेको छ। यसको विपरीत दुई वर्षअघि श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरिदिए। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक संविधानलाई संकुचित र परम्परावादी तरिकाले व्याख्या गरिनुहुन्न, संवैधानिक प्रावधानहरूको व्याख्या संविधानका आधारभूत संरचनाहरूको सन्दर्भमा गरिनुपर्छ भन्ने फैसलासहित संसद् पुनस्र्थापना गरेको थियो।
