काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्वन्धि परेको रिटमाथीको पहिलो चरणको बहस सकिएको छ । विहिवार सरकार र सभामुखतर्फका वकिलले बहस गरेर सकाएका हुन् । रिटमा दुवै तर्फका वकिलले बहस गरेपछि अब आइतवारबाट रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफ दिने काम हुनेछ । विहिवार सरकारका तर्फबाट बहस गर्न बाँकी रहेका वकिल र सभामुखले राखेका वकिलहरुले बहस गरेका थिए । त्यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट बहस भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले बहस सकिने क्रममा १३ जना रिट निवेदकमध्येबाट सल्लाह गरेर पाँच जनाले मात्र जवाफ दिन आग्रह गरे । सोहीअनुसारसमेत तय गरिएकोसमेत जानकारी दिए । रिट निवेदककोतर्फबाट जवाफ सकिएपछि एमिसक क्युरीको बहस हुनेछ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् । विहिवार सुरूमा प्रधानमन्त्री ओलीका वकिल र त्यसपछि सभामुखका वकिलले बहस गरेका थिए । सभामुख सापकोटाका तीन जना वकिलले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले जति अधिकार तोकेको छ त्यति नै प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । सर्वोच्च प्रशासन स्रोतका अनुसार आउँदो साता बहस सक्ने र आदेश आउने सम्भावना निक्कै बलियो रहेको छ । उनीहरूले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नभएको पनि तर्क गरेका थिए । संसदले काम गर्न नदिएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सभामुख सापकोटाका वकिल श्रीकृष्ण सुवेदीले खण्डन गरे । प्रधानमन्त्रीलाई कुन रूपमा सदनले सहयोग गरेन भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्रीले देखाउनुपर्ने उनले बताए ।
सुनुवाइ समितिमा आएका प्रस्ताव, सरकारले ल्याएका विधेयक र कोभिडका बेलाका प्रस्तावहरू समेत समय अगावै पारित भएको उनले बताए । सुनुवाइ समितिमा प्रधानमन्त्री नआएर संसदकै अवहेलाना गरेको आरोप समेत उनले लगाए । प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले धारा ७४ मा भएको संसदीय व्यवस्थालाई देखाएर पुष्टि गर्न खोजे पनि उक्त व्यवस्थाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ‘इन्हरेन्ट’ अधिकार भएको संसदीय व्यवस्था यो नभएको पनि उनको तर्क थियो । प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार स्वतः हुने बताएका थिए । सभामुख सापकोटाका अर्का वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल र लव मैनालीले पनि प्रधानमन्त्रीले संविधाले दिएको अधिकारमात्रै प्रयोग गर्न सक्ने र अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट उनका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले बहस गर्दै संविधानको व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्ष काम गर्न नपाएपछि अघि नै विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने अधिकार भएको तर्क राखे । ‘प्रधानमन्त्रीले कम गर्न नपाएको अवस्था हो, दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएपछि विघटन गर्नुपरेको उहाँको लिखित जवाफमा छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुमाया भुसाल र रामचन्द्र गौतमले अघिल्ला संविधानमा प्रतिनिधि विघटन गर्ने अधिकार राजालाई भएको र वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार भएको तर्क राखे ।
