काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना नभएको दाबीसहित संसद् बैठक बोलाउने मिति तोक्न इजलाससमक्ष माग भएको छ। सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले उठाएका प्रश्नमा रिट निवेदकका तर्फबाट जबाफ दिँदै कानुन व्यवसायीले अहिलेका सन्दर्भमा निर्वाचन संवैधानिक र व्यावहारिक नभएको जिकिर गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सरकारतर्फको बहस सकिएपछि सुरु भएको र निवेदकतर्फको जबाफी बहस पनि समाप्त भएको छ। मंगलबारदेखि एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का सदस्यले सुझावस्वरूप बहस गर्नेछन्।
माघ ४ देखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभा विघटनमाथिको बहस एक महिना हुनै लाग्दा पनि सकिएको छैन। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
जबाफी बहसमा भाग लिँदै सोमबार अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले वैशाखमा निर्वाचनको सम्भावना नभएकाले संसद् बैठक बोलाउने मिति तोक्न इजलाससमक्ष माग गरे। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले वैशाखमा चुनाव नभए देश संकटमा पर्ने जिकिर गरे। ‘निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको सूचनासमेत ननिकालेकाले चुनावको सम्भावना छैन’, अधिवक्ता शर्माले भने। त्यसपिछ निर्वाचनको विषयवस्तुमा नजान प्रधानन्यायाधीश जबराले बहसकर्तालाई आग्रह गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अन्तरनिहित अधिकार कतै नभएको जिकिर गरे। संसारको कुनै पनि विधिशास्त्रमा नलेखेको अधिकारले विघटन गर्न नपाउने थापाको तर्क छ। ‘प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार प्राप्त छैन। अदालतले बढाएर व्याख्या गरेको कतै छैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘बुटवलको आमसभामा अब पुनस्र्थापना भए सरकार बन्न सक्दैन, अस्थिरता आउँछ भन्नुभयो।’ त्यसलगत्तै न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘बाटोमा भएका कुरा हामी सुन्दैनौं।’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘हामी हर्षित भयौं भनेर सुनाएको श्रीमान् !’ ‘हामी हर्षित हुँदैनौं’, न्यायाधीश सिन्हाले भने।
