काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले संसद् विघटन गर्नुपरेको दाबी गरेका छन्। आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दा धेरैपटक सोचेको समेत बताए। ओलीले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेका थिए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
‘सरकार सञ्चालनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै मैले परिस्थिति स्मरण यसरी गरेको थिएँ’, ओलीले सोमबार सम्बोधका क्रममा भने, ‘एक वर्षअघि जिम्मेवारी सम्हाल्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था त हामीसँग थियो। तर तदनुरूपका न्यूनतम कानुनी, संस्थागत र भौतिक संरचना थिएनन्। स्थिति यस्तो देखिन्थ्यो– केन्द्र तोकिएको छ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छैन। संसद् छ, भवन छैन। अगाडि कामका डंगुर छन् तर जनशक्ति छैन, कानुन छैनन्, कार्यविधि, आर्थिक कार्यप्रणाली र वित्तीय व्यवस्था केही नै छैन।… तसर्थ हाम्रो अतीत ‘हिंड्दैछ, पाइला मेट्दैछ’ जस्तो हुनुहुन्न।’
संसद्ले आफूलाई सहयोग नगरेको दाबी प्रधानमन्त्रीले गरे। उनले संसदीय समितिमा पुगेका विधेयक त्यहीं फसाइएको आरोपसमेत लगाए। ‘सरकारले निर्णयका लागि संसद्मा पेस गरेका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदैन। राजदूत खाली छन्, नियुक्ति गर्न दिइँदैन। संवैधानिक अंगमा कसैको सिफारिस भयो, त्यहाँ कचिंगल गरिन्छ।
आफ्नै दलका नेता प्रयोग हुन्छन्, कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त व्यक्ति अघि सार्ने, एक हिसाबले भन्दा समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्न थालियो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। उनले यस्तो अवस्थामा सकेसम्म अलमल्याउने, नभए कामै गर्न नदिन आफ्नै पार्टी नेकपाका नेताहरू उभिएको आरोप लगाए। ‘नेकपाका शीर्ष तहमा रहेका नेताहरूको आकांक्षा र कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिकामा नपरोस् भनेर सचेत रहेकै हुँ। समयभन्दा अघि निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर मैले धेरै प्रयास गरेको हुँ’, ओलीले भने।
उनले पहिलो वर्षको कार्यभारलाई ‘राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्धिको आधार वर्ष’ मानेको बताए। अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्मार्फत संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेको, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गरेको उनले बताए। ‘वित्तीय समानीकरण अनुदानको दर, ससर्त अनुदानका आधारहरू, समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि तयार पारेका थियौँ। प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन, सञ्चित कोषहरू तथा राजस्व बाँडफाँटका विभाज्य कोष सञ्चालनजस्ता प्राविधिक विषय टुंगो लगाएका थियौँ’, ओलीले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसक्रममा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पर्चा छापेर जिल्लामा पुर्याएकाले पनि पार्टीभित्र समस्या आएको दाबी गरे। ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभन्दा अघि मैले धेरैपल्ट सोचें। विघटन गर्न नपरोस् भनेर प्रयास पनि गरें। विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ त ? पार्टीमा केही व्यक्तिको गाइँगुइँ र एकजना व्यक्तिले झुटो लाञ्छना लगाएको बाहेक केही छैन। संसदीय दलमा कुनै उजुरी छैन। दलको तर्फबाट कुनै समस्या पर्यो, बैठक गरौँ भन्ने माग पनि भएको छैन। मैले विघटनमा नगएर अस्वस्थ बाटो खुला गरिदिएको भए एकीकृत पार्टी नरहने, कसैको बहुमत नहुने, अनेक प्रकारका खेल सुरु हुने र देश अस्थिरतातिर जाने सम्भावना देखा परे। प्रधानमन्त्रीका रूपमा मसँग धेरै विकल्प थिएनन्। कि मैले अस्वस्थ फोहोरी खेलतर्फ जान दिनुपथ्र्यो कि संसद् विघटन गर्नुपथ्र्यो’, ओलीले भने।
