एमिकस क्युरीका रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको बताएका छन्। एमिकस क्युरी (अदालतका साथी) का तर्फबाट बुधबारको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले यस्तो बताएका हुन्।
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार नदिएको र संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर मुलुकमा अराजकता भन्दा अरु केहि नआउने बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संसद विघटन खारेज गर्नुपर्ने बताए। “हुँदै नभएको अधिकारको बलमा माथिल्लो तहका मानिसले गरेको संसद विघटन सदर गर्योभने तल्लो तहकाले पनि सीमा नाध्छन्, त्यसैले, विघटनलाई असंवैधानिक भनेर खारेज गर्नुपर्छ,” उनले भने, “प्रणाली नै ध्वस्त हुनलागेको छ, एउटा कम्पन हामी पनि ल्याउँ भन्ने लागेको भए सदर गर्नुस्।”
“नेपालको संविधानमा विशेषाधिकार सम्बन्धी २ वटा धारा छन्, १०३ र धारा १८७, ” उनले भने,”हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन। संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन।”
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसामु सिफारिस गरेका थिए। ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उक्त कदन विरुद्ध चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ। त्यसविरुद्ध परेका सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा निवेदनमाथि माघ ४ गते देखि सर्वोच्चको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ।
