प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा स्वयं उपस्थित भएर अदालतको अवहेलनाविरुद्धको मुद्दा सम्बन्धमा लिखित जवाफ दिँदै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाका पक्षमा आफू दृढताका साथ उभिएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली आज आफैं अदालतमा उपस्थित भएर अदालतको अवहेलनाविरुद्धको मुद्दामा बुझाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, “सम्मानित अदालतको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक निष्पष्क्षता तथा विधिको शासन कायम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पहल गरेको थिएँ, म पदमा हुँदा वा नहुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षमा दृढताका साथ उभिइरहेको छु र रहने छु ।”
लिखित जवाफमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासनका पक्षमा दशकौँ लडी संवैधानिक विधि र कानूनी प्रक्रियाबाटै मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भई कार्य गरिरहेको राजनीतिक व्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य भएको भनी दायर निवेदन नै अनुचित तथा पूर्वाग्रहपूर्ण छ भनिएको छ ।
“अदालतप्रति उच्च सम्मान रहेको छ, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानूनको शासन लोकतन्त्रका प्रमुख आधारस्तम्भ हुन्, हाम्रो संवैधानिक प्रणाली शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित छ”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरेंँ भनी कल्पना गर्नुसमेत दूराग्रहपूर्ण छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता डा कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएर न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सोही प्रकृतिको अदालतको अवहेलनामा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।
