काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको बहस लगभग सकिएको छ । १३ वटा रिट निवेदकका पक्ष र प्रतिपक्षका अधिवक्तासहित एमिकस क्युरीले बहस लगभग सकिएको हो । बहसमा एमिकस क्युरीले व्यक्त गरेको धारणा पनि विभाजित भएका छन् । तीन थरीका कुराहरु बहसका क्रममा आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने, विघटन गर्न नपाउने र प्रधानमन्त्रीमा अधिकार भएपनि अहिले प्रयोग गर्न नपाउने विषय आएको छ । इजलासमा न्यायाधीशहरुले पटक पटक वकिलहरुलाई संविधानको धारामा टेकेर बहस गर्न निर्देशन गरेका थिए । शुरुमा समयको बन्देज नलगाई गरेको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले घण्टौं समय लिएपछि इजलासले समय तोकेको थियो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
रिट निवेदक तर्फका वकिलहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विघटन गर्ने कदम संविधानको विपरित भएको तर्क गरे । उनिहरुले संविधानको धारामा उल्लेख नभएको प्रावधानलाई प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको भन्दै पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरेका छन् । महान्यायाधिवक्तासहितका सरकारको पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरुले भने संविधानको धारा ७६ र ८५ अनुसार विघटन भएको दाबी गरेका थिए । एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली र पूर्णमान शाक्यले बहस गरेका छन् । चार जनामा मत बाँझिएको छ । शाक्यले पार्टी झगडाको सिकार संसद्लाई बनाउन नपाइने राय राखेका छन् । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शाक्यले पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर संसद् भंग गर्न नपाइने जिकिर गरे । शाक्यले नेपालको संविधानले कसैलाई पनि अवशिष्ठ अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘हामी लिखित संविधानमा छौँ । संविधानमा अवशिष्ठ अधिकार कसैलाई दिएको छैन ।’
विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ कि छैन ?, विघटनको अधिकार कसले प्रयोग गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि एमिकस क्युरीको राय फरक परेको छ । शुक्रबारसम्म एमिकस क्युरीका पाँचै जनाले बहस गरिसक्ने र इजलासले निवेदक र प्रत्यर्थीको बहस नोट माग्न सक्ने बताइएको छ । एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासले तोकेअनुसार अदालती प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । इजलासले निवेदक र प्रत्यर्थीको बहस नोट माग्न आदेश दिन सक्ने कानुनव्यवसायीहरु बताउछन् । त्यसका लागि इजलासले मिति नै तोक्न सक्छ । र, एमिकस क्युरीहरूले पनि आ–आफ्नै बहस नोट दिन सक्छन् । बहस नोट उपलब्ध भएपछि अध्ययनका लागि समय तोकिन सक्छ । अध्ययनपछि चाहिँ मुद्दालाई टुंगो लगाउने काम हुन्छ । जसअन्तर्गत इजलासले निसु (निर्णय सुनाउने) गर्न सक्छ । अथवा, मुद्दालाई सदर वा बदर गर्न सक्छ । त्यसपछि मुद्दाको फैसलाको व्यहोरा ‘लिक’ हुँदैन भन्ने विश्वास भएका मान्छेलाई फैसलाको पूर्ण पाठ टाइप गर्न अदालतले दिनेछ ।
माघ ४ देखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि माघ १९ देखि विपक्षीबाट बहस सुरु भएको हो । १३ रिट निवेदकका तर्फबाट ६८ जनाले बहस गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए । कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भएरगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
