इटहरी : इटहरी–४ का २१ वर्षीय कुशल खड्काले पाँच वर्षको संघर्षपछि यो साता वंशजको नागरिकता पाएका छन्। कुशलको नागरिकता बन्दा उनकी मावली हजुरआमा ८० वर्षीया दुर्गामाया कार्कीमा खुसीको सीमा छैन। भनिन्, ‘भगवान्ले मेरो प्रार्थना सुनिदिए।’ यो समाचार आजको अन्नपुर्णपोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ।
दुर्गामाया छोरीले कमाइदिएको घर नातिका नाममा नामसारी हुनेमा ढुक्क छिन्। अनि, नातिले काम पाएर कमाइ गर्ने भनेर उत्तिकै खुसी छिन्। त्यसपछि उनको चासो रहेछ, ‘काम पाएपछि बिहे गर्छ, उसको परिवार पनि बस्छ नि !’
कुशल ०५६ सालमा मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकामा जन्मिएका हुन्। उनी जन्मेको दुई वर्षपछि बुवा कुबेरबहादुर खड्का बेपत्ता भए। खेतमा काम गर्दै गरेका बेला केही मानिसले लगेको भन्ने कुशलले सुनेका थिए। ‘त्यसपछि न उहाँको सास भेटियो न त लास नै’, कुशलले भने, ‘बुवाको अनुहार नै राम्रो सम्झना छैन।’
बेपत्ता हुँदासम्म कुबेरको नागरिकता परिवारका कसैले देखेनन्। सोधखोज पनि भएन। न त त्यसपछि उनीपट्टिका कोही आफन्त नै भेटिए।
गाउँमा बस्न नसकेपछि हेमकुमारी कार्की छोरो लिएर माइत इटहरी आइन्। माइतीको संरक्षणमा बसेकी हेमकुमारीले दुःख गरेर तीन धुर जग्गा जोडिन्। त्यहीँ सानो घर बनाइन्। छोरोलाई पढाउने र पालनपोषण गर्ने काममा उनी लागिपरिन्।
हेमकुमारीलाई ठूलो घिडघिडो बनेको थियो, छोरोको नागरिकता। नागरिकता बनाइदिन उनले दुई वर्ष संघर्ष गरिन्। त्यही बेला बिरामी परिन्। चार वर्षअघि विराटनगरको नोबेल अस्पतालमा अपरेसन गर्ने क्रममा उनको निधन भयो। कुशलको नागरिकता प्राप्तिको बाटो झन् जटिल बन्यो।
आमाको नामबाट नागरिकता दिने चर्चा चल्यो। ऐन बन्यो तर कुशल र कुशलजस्तै धेरैले नागरिकता पाउन सकेनन्। ‘आमाले कति दुःख गरेर बनाउनुएको यो घर के होला, अनागरिक भएर मेरो भविष्य के होला भन्ने चिन्ता थियो’, कुशलले भने।
नातिको नागरिकता नहुँदा दुर्गामायामा छटपटी थियो। उनी बारम्बार वडा कार्यालय धाउँथिन्। आश्वासन लिएर फर्किन्थिन्।
बूढीआमाको दुःख, परिवारको समस्या सबै अवस्था बुझेपछि वडाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद भट्टराईले पहल गरे। नेपालीमूलका बाबु पुष्टि हुने प्रमाण जुटाउन सकिने अवस्था देखेपछि भट्टराईले डेढ वर्षअघि सनाखत गरिदिए। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले नागरिकता दिएन।
भट्टराईका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकताका लागि अदालत जान सुझाव दियो। तर, अदालत गएर मुद्दा लड्न सक्ने ज्ञान र हैसियत कुशलको परिवारसँग थिएन। त्यही भएर भट्टराईले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग निरन्तर समन्वयलाई नै जोड दिए।
फेरि फाइल पठाएर पहल गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत कर्मचारीले अध्ययन गरेपछि नागरिकता दिन तयार भएको उनले सुनाए। ‘ऐनमै भएको व्यवस्थाअनुसार गर्न पनि प्रशासकहरूले चासो नदिँदा समस्या हुने रहेछ’, उनले भने, ‘उहाँहरू सकारात्मक भएपछि एउटा व्यक्तिको उद्धार भयो।’
