प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक अंगहरू आफ्नो कब्जामा लिने रणनीतिअनुसार अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेशकै कारण आफ्नो पद धरापमा पर्ने अवस्था आएपछि उनले बदनियतपूर्वक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक ठहर भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशद्वारा संवैधानिक अंगमा गरिएका नियुक्तिहरू के हुन्छन् ? भन्ने प्रश्न यतिबेला उठेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको पुनवर्हाली आफ्नो आन्दोलनको बलबाट भएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल खेमाले देशव्यापी खुसियालीका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । उक्त खेमाका कार्यकर्ताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने नारा लगाइरहेका छन् । यता नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं मुख्य विपक्षीदलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीको संसदीयदलमा बहुमत हासिल गर्न नसके प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिँदा राम्रो हुने धारणा राखेका छन् । यो धारणाको अर्थ हो, ‘नेकपा विभाजन भएको मान्न नेपाली कांग्रेस तयार छैन ।’ बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मर्म अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्नुुपर्ने भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले हो । भित्री आसय तथा पर्दा पछाडि जेसुकै साँठगाँठ भए पनि यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह देखापरेको छ । संसदीय व्यवस्था भएका विभिन्न मुलुकका नजीर तथा नेपालकै विगतका नजीर हेर्ने हो भने अदालतले निर्णय उल्ट्याइदिएकै कारण राष्ट्रप्रमुख तथा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने वाध्यता आउँदैन । ०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो । यसैगरी ०५५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रप्रमुख वीरेन्द्र शाहले परामर्शका लागि सर्वोच्च अदालतमा पठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने राय दिएपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रप्रमुख शाहले अस्वीकार गरिदिएका थिए । बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भनेको शक्ति पृथकीकरणका आधारमा चल्ने शासन व्यवस्था हो । त्यसैले सरकारले गर्ने कतिपय निर्णयमा संवैधानिक तथा कानुनी आधारमा न्यायपालिका एवं संवैधानिक अंगहरूले अंकुश लगाउनु स्वभाविकै हो । तर, अंकुश लगाउँदैमा सरकार धरापमा पर्दैन ।
यसैगरी प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय असंवैधानिक पुष्टि भइसकेपछि उक्त निर्णयमा टेकेर गरिएका नियुक्ति तथा अन्य निर्णयको हकमा भने प्रयाप्त बहस र छलफल हुनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक अंगहरू आफ्नो कब्जामा लिने रणनीतिअनुसार अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेशकै कारण आफ्नो पद धरापमा पर्ने अवस्था आएपछि उनले बद्नियतपूर्वक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक ठहर भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशद्वारा संवैधानिक अंगमा गरिएका नियुक्तिहरू के हुन्छन् ? भन्ने प्रश्न यतिबेला उठेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिको सन्दर्भमा आकर्षित हुन्छ या हुँदैन ? भन्ने विषयमा कानुनविद्हरूले विभिन्न तर्क अघि सारेका छन् । सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेको स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थन रहेको छ ।’
यस सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले पनि सुनुवाइविना भएका नियुक्ति खारेज हुने सर्वोच्चको फैसलाको आशय भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सर्वाेच्चको फैसलामा ५ पुसपछिको अवस्था शून्यतामा पुग्यो भनेका छन् । जबकि यी नियुक्ति २१ माघमा भएका छन् । सीधाभन्दा यी सबै नियुक्ति ५ पुसपछिका हुन् । त्यसैले यी नियुक्ति शून्य समयका भएकाले बदर भए । दोस्रो, अहिले जुन अध्यादेशबाट नियुक्त भएको हो, त्यो अध्यादेशमाथिको मुद्दा पनि सर्वोच्चले हेरिरहेको छ । संवैधानिक परिषदमा सभामुख पनि हुनुहुन्छ । नियुक्ति गर्ने दिन मलाई खबर गरिएन र अध्यादेशका आधारमा नियुक्त हुनु पनि आफैँमा असंवैधानिक हो भनेर सभामुखले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएको छ । यो विषयमा पनि सर्वोच्चले उपयुक्त फैसला गर्नेछ ।’
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका ३८ जनामध्ये दुईजनाले नियुक्ति नै अस्वीकार गरेका थिए भने अन्य चार जनाले शपथ बहिष्कार गरेका थिए । नियुक्ति विवादमा परेपछि समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका रामकृष्ण तिमल्सिना र दलित आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका परशुराम रम्तेलले नियुक्ति नै अस्वीकार गरेका थिए । त्यस्तै, समावेशी आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका मानबहादुर खत्री, थारू आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका विकास चौधरी, जनजाति आदिवासी आयोगका सदस्यमा नियुक्त मेन्चुङ लामा, थारू आयोगको सदस्यमा नियुक्त बबिता चौधरीले शपथ लिएका छैनन् ।
यथार्थमा भन्नुपर्दा गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकार स्वतः कामचलाउ भएको थियो । तर, सरकारले दीर्घकालीन असर गर्ने नियुक्ति र उद्घाटनलाई भने तीव्रता दिइरह्यो । ७७ जिल्लामै भूमि आयोग गठन गरेर अध्यक्ष र दुई सदस्य नियुक्त गरियो । जसमा सबै नेकपाको ओली समूहनिकट कार्यकर्ता मात्रै छन् । त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा हितेन्द्रमान शाक्यलाई प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा नियुक्ति गरिएको छ । विगतमा प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिने भन्दै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल थप्न सरकारले अस्वीकार गरेको थियो ।
सरकार कामचलाउ भइसकेपछि भएका नियुक्तिहरू दुई प्रकृतिका छन् । एउटा प्रकृति हो, ‘अध्यादेशमार्फत संवैधानिक अंगहरूमा गरिएका नियुक्ति ।’ अर्को प्रकृति हो, ‘विद्यमान कानुनअनुसार सरकारी निकायमा गरिएका नियुक्ति ।’ संवैधानिक अंगमा गरिएका नियुक्ति र सरकारी निकायमा गरिएका नियुक्तिलाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गर्न मिल्दैन । संवैधानिक अंगको परिकल्पना सरकारलाई गलत काम गर्नबाट रोक्नका लागि अंकुश लगाउने प्रयोजनका लागि हो । तर, प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो तजविजमा यस्ता नियुक्ति गरिदिए पछि सरकारका गलत कामलाई अंकुश लगाउने कसले ? त्यसैले संवैधानिक अंगमा अध्यादेश मार्फत गरिएका नियुक्तिलाई निरन्तरता दिइयो भने शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त मर्छ । कसरी मर्छ ? भन्ने उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । अहिलेकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने निर्वाचन आयोग जस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय मृत्यु शय्यामा पुगेको छ । निर्वाचनको तयारी सुरु भइसके पछि सरकारले धमाधम आफ्ना संयन्त्रमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोग तमासे बन्यो । किन तमासे बन्यो ? किनकी प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगमा आफ्ना अरौटे भरौटेको नियुक्ति गरिसकेका छन् ।
कस्ता पात्र नियुक्त गरिए ? भन्ने प्रश्न भन्दा पनि ती पात्रहरू कसरी नियुक्त गरिए ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ । पहिलो कुरा त पात्र असल र सक्षम भए पनि गलत प्रक्रिया अनुसार नियुक्त भएको रहेछ भने उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगको ‘परफरमेन्स’ले पुष्टि गरिसकेको छ । दोस्रो कुरा गलत प्रक्रियाअनुसार नियुक्त पात्रले गर्ने राम्रा कामहरू प्रति पनि अविश्वास सिर्जना हुन्छ ।
अध्यादेशमार्फत संवैधानिक अंगमा नियुक्त गरिएका ३८ जना पात्रको पृष्ठभूमी हेर्ने हो भने दुई÷चार जनाबाहेक सबै सक्षम छन् । उनीहरूको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । गलत प्रक्रिया अनुसार नियुक्ति भएका पदहरू स्वीकार गरेका कारण उनीहरू असक्षम र अयोग्य हुन् कि ? भन्ने पैश्न खडा भएको छ । आफू कसरी नियुक्त भएको छु ? भन्ने समेत ख्याल नगरी पद पाउँदैमा दौडँदै गएर नियुक्ति लिनु भनेको उनीहरूको असक्षमता हो । गलत प्रक्रियाबाट पद प्राप्ति गर्न लालायित हुनेहरूले भोलि सही काम गर्लान् भन्ने विश्वास जनताले कसरी गर्ने ? ३८ जना पात्र मध्ये जसजसले नियुक्ति अस्वीकार गरे, जसजसले सपथग्रहणमा भाग लिएनन् उनीहरू धन्यवादका पात्र छन् । अर्थात उनीहरूले आफ्नो क्षमता र योग्यता प्रदर्शन गरिसकेका छन् । बाँकीले भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले बाहेक आफूहरूलाई कसैले हटाउन सक्दैन भन्ने दम्भका साथ पदमा टाँसिइरहने धृष्टता उनीहरूले प्रदर्शन नगरुन् । किनकी संसद्को बहुमतले विशेष कानुन बनाएर समेत उनीहरूलाई हटाउन सक्छ ।
