काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विद्यमान अवस्थामा संसद्बाटै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कानुनी तथा संवैधानिक रूपमै असहज हुने देखिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
सत्तारूढ दल नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बनेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्न दाहाल–नेपाल समूह कम्मर कसेर लागे पनि उनीहरूको प्रयासले सार्थकता पाउन कठिन छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र संसद्को तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादीले दाहाल नेपाल समूहलाई पहिला आफ्नो दल स्पष्ट गर्न आग्रह गरेलगत्तै उनीहरूलाई नयाँ सरकार बनाउन सकस देखिएको हो ।
परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नहँुदासम्म दाहाल नेपालले सोचेअनुसार ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्न कठिन हुने दाबी गरे ।
प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार संविधानको धारा ७६(१) अनुसार गठन भएको सरकार रहँदासम्म संविधानको धारा २ मा गएर अर्को सरकार गठन गर्न दल फुट्नुपर्छ । संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानअनुसार नै ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा धारा ७६ को २ अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री छान्न दल फुट्नुपर्ने अवस्था छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । दाहाल–नेपाल समूहले सो धाराअनुसार प्रधानमन्त्री फेर्ने प्रयत्न गरे पनि कांग्रेस र मधेसवादी दलले उनीहरूलाई पहिला आफ्नो दल स्पष्ट गरेर आउन आग्रह गरेपछि दाहाल नेपालको सो प्रयास पनि विफल हुने बुझाइ ओली पक्षको छ ।
ओली समूहका प्रवक्ता ज्ञवालीले सोमबार केही सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘सर्वोच्चको फैसलालगत्तै लड्डु बाँडेर खुसी साटेकाहरूको उत्साह भुइँमा खसेको छ, उनीहरू आफंै सोचेजस्तो रहेनछ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । ज्ञवालीले नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नहुँदासम्म संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रक्रियाबाट सरकार फेर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
‘उहाँहरूले सोचेजस्तो सहज छैन । धारा ७६ (१) को सरकार हँुदासम्म धारा २ मा जान दल फुट्नुपर्छ र उहाँहरू दल फुटाउने प्रक्रियामा जानुपर्छ,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ।
प्रवक्ता ज्ञावलीका अनुसार भित्रैबाट विकल्प खोज्ने हो भने उहाँहरू त्यो विधिमा आउनुपर्छ । उपनेतालाई दलका नेताविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव राखेर बैठक बोलाउन भन्नुपर्छ । त्यो नगरेसम्म उहाँहरूले अन्यत्र बैठक बसेर वैधानिक हुन्न ।’ हाल दलको उपनेतामा ओली निकट सुवास नेम्वाङ नै रहेका छन् ।
दाहाल नेपाल समूहले संसदीय दलको प्रक्रियाबाट भागेर सिधै संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान पनि कठिन हुने विश्लेषण ओली पक्षको छ । मन्त्री ज्ञवालीले दाहाल–नेपाल पक्षले संसदीय दलभित्रको प्रक्रियाबाट भागेर सिधै संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव लैजानलाई पनि सजिलो नरहेको बताए । ज्ञवालीका अनुसार उनीहरू सिधै अविश्वासको प्रस्तावमा जम्प गरेको खण्डमा पनि त्यसका लागि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाममा सहमति हुनुपर्छ ।
