काठमाडौँ – झट्ट हेर्दा सरकार निर्माणका मुख्य चार विकल्प देखिन्छ । दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेस र जसपासमेतको गठबन्धनमा सरकार निर्माण गर्ने । तर, पार्टीले नेतृत्व गर्न नपाएमा कांग्रेस सत्ताबाहिर बस्ने सम्भावना छ । दाहाल–नेपाल समूहले जसपासँगको गठबन्धनमा सरकार बनाउने प्रयत्न पनि गर्न सक्छ ।
जसपासँग मात्रै सत्ता गठबन्धन बनाउन दाहाल–नेपाल समूहलाई हाल रहेका सांसद संख्याले पुग्दैन । त्यसमा ओली समूहमा रहेका करिब डेढ दर्जन सांसद आफूतिर तान्नुपर्छ । यो विकल्पमा सरकार बनाउन चुनौती छ ।
दाहाल–नेपाल समूहसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अर्को विकल्प छ तर यो रणनीति दाहाल–नेपाल समूहले बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्रै प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव राख्न सक्छन् । ओलीले आफ्नो पक्षमा कम्तीमा ७७ सांसद टिकाइरहे भने कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकार बन्ने सम्भावना छ । कांग्रेसको बिहीबारको पदाधिकारी बैठकले पनि दुवै पक्षसँग खुला हुने निर्णय लिएको छ ।
संसद्मा सरकार बन्न नसक्ने अर्को जोखिम पनि उत्तिकै छ । सरकार बन्नै नदिएर मुलुकलाई फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा लैजान सकिने विश्लेषण पनि राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ । कानुनविद् टीकाराम भट्टराई गैरसंवैधानिक काम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलले अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेकै कारण सरकार निर्माणमा अवरोध उत्पन्न हुन थालेको बताउँछन् । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छैन । व्यक्तिगत रूपमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरूले नैतिक र राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
‘प्रतिपक्ष दलले त गैरसंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नै ल्याउनुपर्थ्यो । अर्कोले ल्याउँदासमेत सहयोग गर्छु भन्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनका बेलामा कांग्रेसको भूमिका किंकर्तव्यविमूढ देखियो । स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएन । निरंकुश र स्वेच्छाचारी कदमलाई सहयोग गरेको देखियो । अहिले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग नै पुर्याइरहेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘प्रतिपक्षी दलले दृष्टिकोण नबनाउँदा सरकार निर्माण लम्बिने अवस्था छ । अहिलेको अन्योल प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै कारण भएको छ ।’
कांग्रेस नेता रिजाल भट्टराईको यो तर्क मान्न तयार छैनन् । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम सरकारको ‘स्टाटस’ बहुमत प्राप्त दलको छ र कांग्रेसको हैसियत प्रमुख प्रतिपक्षको छ । ‘पहिला यो सरकार संविधानको ७६ (१) बमोजिमको हो कि होइन, नेकपाको दुवै समूहले प्रस्ट पार्नुपर्छ । हो भने सरकार निर्माणमा कांग्रेसको भूमिका नै देखिन्न/रहन्न । होइन, अब संविधानको ७६ (२) अनुसारको गठबन्धन सरकार निर्माण गर्ने हो भने नेकपा वैधानिक रूपमा विभाजित भएको हुनुपर्छ,’ रिजालले भने, ‘नेकपाको स्थितिको टुंगो नलागेसम्म कांग्रेसले निर्णय गर्ने ठाउँ नै छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट अर्को सरकार बन्न अवरोध पुर्याउने भूमिकासमेत निर्वाह गरिरहेको भट्टराईले बताए । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्ने प्रधानमन्त्रीले फेरि बलपूर्वक आफूलाई निरन्तरता दिन खोज्नु सरकार निर्माणमा ठूलो अवरोध हो । संसदीय प्रक्रियालाई सहज रूपमा नस्विकार्नु, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि पनि बहुमतको प्रधानमन्त्री हुँ जसरी कामकारबाही गर्नु र नेकपाको विवाद आयोगमा लम्बिँदै जानुले सरकार निर्माणमा अप्ठ्यारो पारेको भट्टराईको ठम्याइ छ ।
कांग्रेसले सरकार निर्माण हुन नदिने र दाहाल–नेपाल समूहलाई गलाएर सहयोग गर्ने स्थितिमा ल्याउने रणनीति ओलीले बनाएको आशंका गरेको छ । ‘दाहाल–नेपाल समूहलाई थकाएर, गलाएर अब पार नलाग्ने रहेछ भनेर एकताको आकर्षक जामा लगाउने भूमिका ओलीजीले खेलेको जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने, ‘राष्ट्रलाई लामो समय बन्धक बनाउन खोजिएको हो भने संसद् चल्ने बेलासम्म कांग्रेसले आफ्नो कित्ता प्रस्ट पारेर अघि बढ्छ ।’
अर्का कानुनविद् ज्ञवाली भने ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यकारी वैधानिकता समाप्त भइसकेको दाबी गर्दै अहिलेको सरकार कामचलाउ हैसियतमा सीमित रहेको दाबी गर्छन् । संसद्ले सिधै संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गठबन्धनको सरकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तर्क उनको छ । ‘संविधानवाद, संघीय संसदीय शासन पद्धतिको मर्यादा र नैतिकतालाई ख्याल गर्ने हो भने सरकार गठन अविलम्ब हुन सक्छ, सरकार निर्माणमा अवरोध खडा गर्ने कुनै बाटो छैन,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार गठन भएको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पुनःस्थापना भएपछि स्वतः त्यस्तो प्रधानमन्त्री कामचलाउ हैसियतमा पुगेको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना मात्रै गरेको हो । सरकारको पुनःस्थापना गरेको होइन । कार्यकारी सरकार छ भनेर अदालतले नभनेका कारण प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउमै छ ।’
