काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्वामित्व ऋषि कट्टेललाई दिएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बदर भएको छ। सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन एमालेलाई अघि बढाउने र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्ष फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन गर्ने तयारीमा लागेका छन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
ओलीले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने बताइरहेका बेला आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा उनीनकट सांसदले तत्कालीन एमालेलाई नै अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्। सुझावपछि ओलीले एमालेको बैठक बोलाउने र माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिने बताएका थिए। एकताका बेला ओली एमालेको अध्यक्ष थिए। एकतापछि बनेको नेकपाको पनि उनी अध्यक्ष थिए।
पार्टी एकता प्रक्रिया नसकिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा ओली र दाहाल–नेपाल समूहमा विभाजित भएको अवस्थामा सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला आएको हो। दाहाल–नेपाल समूहले भने सर्वोच्चको यो निर्णयले मुलुक झन् अन्योलमा फसेको बताउँदै थप छलफलका लागि सोमबार ११ बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। दाहाल–नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यो विषयमा थप छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय भएको बताए। ‘यो विषयमा स्थायी कमिटीमा छलफल हुनेछ। त्यसपछि मात्रै के गर्ने भन्नेबारे थप निर्णय गरिनेछ’, श्रेष्ठले भने। दाहाल–नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई ‘राजनीतिक रूपमा अन्याय’ भनेको छ।
ओली पक्षका नेता र सांसदले तत्कालीन एमाले संसदीय दलमा आफूहरूको बहुमत रहेकाले तत्कालीन माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिन सुझाव दिएपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको बैठक राख्ने र विश्वासको मत लिने जनाउ दिएका हुन्।
