काठमाडौं । सरकारको विषयलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी दुई धारमा विभाजित भएको छ । रातारात भएको एकता अगाडी बढ्न नसकिरहेका बेला जसपाभित्र सरकारमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा दुई धार देखिएको हो । तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा देखिएको छ भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पुष्पकमल दाहाल पक्षलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छ । तर, भावी गठबन्धनका लागि निर्णायक भूमिकामा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले माग सम्बोधनको सुनिश्चितता खोजेको छ । भावी समीकरणलाई लिएर एमाले र माओवादी केन्द्रले सहकार्यका लागि वार्ता गरिरहेका बेला जसपाले माग सम्बोधनको सुनिश्चितता खोजेको हो । विगतमा पटक–पटक धोका भएको निष्कर्षसहित जसपाले यसपाली ‘नगदमै’ माग सम्बोधनलाई वार्तामा सर्त बनाएको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
बुधबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसँग गठबन्धनलाई लिएर वार्ता भएको थियो । वार्तामा आफूहरुले माग सम्बोधनको सुनिश्चितता खोजेको महतोले बताए । मंलगबार नै दाहाल र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई साथै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच वार्ता भएको थियो । जसपाका नेताहरुले दाहालसँग वार्ता गर्नुअघि सोमबार एमालेका नेताहरुसँग पनि वार्ता गरेको थियो । यसअघि संसद् भवनबाट बाहिरिँदा पनि जसपा नेताहरुले रेशम चौधरीलगायतमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता, मधेस, थरुहट आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका सवालहरु जसले पूरा गर्छ, उसैलाई समर्थन गर्ने बताएका थिए । साविकको सपाका अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादव संसद पुनर्स्थापना पक्षधरहरूको मोर्चा बन्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टीमा कसैले पनि ओलीजीलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
राजपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहिसकेका जसपा नेता वृषेशचन्द्र लाल संसद विघटन भन्दा पनि मधेशको मुद्दालाई जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधान संशोधन र रेशम चौधरी लगायतमाथिको झुठ्ठा मुद्दा फिर्ता हाम्रो पहिलो शर्त हो’ उनी भन्छन्, ‘मधेशको विषयमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच कुनै अन्तर छैन ।’ नेताहरूले अनौपचारिक भेटघाट सुरु गरे पनि पार्टीमा औपचारिक छलफल भएको छैन । मंगलबार संसदीय दलको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश नेताहरूले आफ्नो मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जान नहुने बताएका थिए ।
राजपाका कतिपय नेताहरू ओलीलाई समर्थन गरेर जाँदा नै आफ्नो माग पूरा हुने तर्क गर्छन् । यसअघि नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई भोट दिँदा पनि एमालेलगायतका साना दलको असहयोगले गर्दा संविधान संशोधन हुन सकेको थिएन । ‘कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पहिलादेखि नै संविधान संशोधनको पक्षमा थिए, उनीहरूले प्रस्ताव नै ल्याए पनि ओलीको साथ नपाउने पक्का छ’, साविक राजपाका एक नेता भन्छन्, ‘तर ओलीलाई संशोधन प्रस्ताव लैजान सहमत गराउने हो भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको साथ पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।’
