काठमाडौं । पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ।
सोमबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको छ।
गत फागुन १० गते अधिवक्ता नितिका ढुंगाना र बागमती प्रदेश सभाका सदस्य नरोत्तम वैद्यले सरकारले गरेको सुनको जलहरी राख्ने निर्णय विरुद्ध दायर गरेका थिए। धानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विरुद्धमा परेको उक्त सो मुद्दाले अग्राधिकार पाएको अधिवक्ता ढुंगानाले बताएकी छिन्। उनले भनिन्, “हामीले अग्राधिकार पाएका छौं, आगामी सोमबार सुनुवाई हुनेगरी पेशी तोकिएको छ।”
गत माघ १२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्दै ३० करोड रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सुनको जलहरी राखेको थियो। जलहरी राख्ने कार्य रोक्न माग गर्दै ढुंगाना र वैद्यले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। निवेदकले पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र पहिलेकै जलहरीलाई कायम राख्न माग गरेका थिए।
