अर्घाखाँची – मालारानी गाउँपालिका–५, आरुखोरका चन्द्रबहादुर बिक जस्तापाता (टिन) पाउने आसले धेरै पटक वडा र गाउँपालिका कार्यालय पुगे। गत असारमा ढुंगाले छाएको घर भत्किएपछि उनको परिवार गोठमा रात बिताउँदै आएको छ। २५ वर्षअघि बनाएको पुरानो गोठ छाना चुहिने भएकाले त्यो पनि बस्न लायक छैन। तर उनको परिवार अहिले त्यही चुहिने छानामुनि बस्दै आएको छ। पटकपटक वडा र पालिका कार्यालय धाउँदा उनलाई जनप्रतिनिधिले जस्तापाता दिने आश्वासन मात्र दिए। तर विपन्न विक परिवारको छानो उही छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिकले जस्तापाता पाउने आसले घर बनाउन सुरु पनि गरे। तर उधारो आश्वासन दिएको पालिकाले अहिले जस्तापाता दिन आनाकानी गरेको विक बताउँछन्। ‘टिन दिन्छु भनेपछि जेनतेन घर बनाउन सुरु गरें,’ उनले भने,’ अहिलेसम्म हामी चुहिने छानोमै बस्नुपरेको छ, बर्खा सुरु हुन लाग्यो, यही पनि भत्किने हो कि भन्ने चिन्ता छ।’ भएको थोरै खेत बेचेर घर बनाउन सुरु गरेका बिक वर्षायाम सुरु हुँदा घर न खेत हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। गोठमा भएको केही थान खिया लागेर चुहिने भएको टिनले ढाकछोप गरेर उनले निर्वाह गरिरहेका छन्।
मालारानी–५ मिलनटोलका कमला विक पनि टिन पाउने आसमा धाउँदा धाउँदा थाकेपछि सहकारीबाट रिन काढेर टिन किन्न बाध्य भइन्। वडाले धेरैपटक रित्तो हात फर्काएपछि उनले भारतमा रहेका पतिसँग सल्लाह गरेर रिनको पैसाले टिन खरिद गरिन्। ‘पति कोरोनाले ६ महिना बेरोजगारै बस्नुभयो, पैसाको धेरै समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘वडा कार्यालय हुनेखानेको मात्र रहेछ, हाम्रो वडाले सुनेन।’
मालारानी गाउँपालिकाले २ करोड ८० लाख रूपैयाँ बराबरको टिन खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये दुई करोड ४९ लाख रूपैयाँको टिन पालिकाले खरिद गरिसकेको छ। अति जोखिमका घरहरूलाई प्राथमिकता दिएर टिन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। आफन्त र चिनजानका आधारमा टिन वितरण भइरहेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।
मालारानी–५ का वडाध्यक्ष शोभाखर भुसालले पालैपालो सबैलाई टिन वितरण भइरहेको बताए। ‘कहीँकतै कमजोरी देखिएको छ, मैले उहाँहरूलाई सम्पर्क पनि गरेको छु,’ उनले भने, ‘टिन पालिकामा आएको छैन, आएपछि प्रदान गर्नेछौं।’ प्रक्रियागत काम गर्दै जाँदा कतिपय कुराले ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
अर्घाखाँचीका सबै स्थानीय तह खरका छानामुक्त पालिका बनाउने अभियानमा छन्। जिल्लाका ३ नगरपालिका र ३ गाउँपालिकाले खरका छानामुक्त बनाउने भन्दै टिन खरिद गरेर वितरण गरिरहेका छन्। दलित तथा विपन्न परिवारका लागि ‘जनता आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत संघीय सरकारको सहयोग तथा पालिकाको आफ्नै बजेट विनियोजन गरेर टिन वितरण गरिएको छ। पालिकाले दलित तथा विपन्नका लागि बनाएको मापदण्डमा सबै अटाउन भने सकेका छैनन्।
