काठमाडौं । सरकारले सहज रुपमा वितरण गरिरहेको कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानमा एजेन्ट घुसेका छन् । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरका एजेन्टको चंगुलमा परेपछि सरकारले दोस्रो चरणका खोप ल्याउन सकेको छैन । जसले गर्दा सञ्चालनमा रहेको खोप अभियान प्रभावित हुने सम्भावना बढेर गएको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
सरकारले फागुन २३ गतेदेखी देशभर दोस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । भारतीय खोप उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटसँग सिधै खोप खरिद गरेर अभियान चलाईरहेको सरकारलाई सिधै खोप खरिदमा पहुँच नदिन एजेन्टहरु सक्रिय भएका हुन् । सरकारकातर्फबाट कुनै ग्रिन सिग्नल नपाएपछि एजेन्टहरु सेरम कम्पनीमार्फत घुस्न थालेका छन् । जसले गर्दा सेरमले सरकारले खरिद गरेको खोप मध्ये १० लाख अझैसम्म पनि उपलब्ध गराएको छैन ।
२० लाख डोज खोप खरिदका लागि गत फागुन ५ गते सरकार र कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको एक हप्ताभित्र खोप आउने र सुरुमा १० लाख डोज खोप पठाएको थियो । १० लाख डोज पठाएको एक हप्तामा पुनः यति नै खोप पठाउने भने पनि कम्पनीले हालसम्म पनि पठाएको छैन । कम्पनीले बाँकी खोप कहिले पठाउँछ भनेर अहिलेसम्म यकिन मिति पनि दिन सकेको छैन । प्रतिडोज ४ डलरका दरले झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी सरकारले गरिसकेको छ । खरिद नियमावलीले छेकेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भएपनि सरकारले अग्रिम भुक्तानी दिएको थियो ।
सो खोपले नपुग्ने भएपछि सरकारले सेरमसँग थप ५० लाख डोज खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो । तर, सेरमले अहिलेसम्म पनि सिधै विक्रिका लागि इच्छा देखाएको छैन । उसले सिधै भन्दा पनि एजेन्टमार्फत खोप उपलब्ध गराउने खालको आसय व्यक्त गरिरहेको छ । भारतमै खोपको रकम बढाउन खोजिरहेको सेरमले नेपालमा पहिलाको भन्दा प्रति खोप दुई डलरभन्दा बढि मुल्य राखेको जानकारी आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सेरमले खोपको मूल्य बढाउने र १० प्रतिशत थप रकम एजेन्टका लागि दिनुपर्ने बताएको छ । प्रति एक डोजको साढे पाँच डलर र १० प्रतिशत एजेन्ट कमिसनले गर्दा एक डोजको ६ दशमलब ०५ डलर मुल्य पर्ने बताइएको छ । जसले गर्दा प्रतिखोप मै विगतको भन्दा २ डलर बढि पर्ने देखिएको छ । सरकार आफैले खरिद गरिरहेकाले निजी क्षेत्रलाई खोप खरिदविक्रिका लागि अनुमति दिएको थिएन । सरकारले आफैले सस्तोमा खरिद गरेर खोप अभियान चलाएपछि एजेन्टहरु त्यसलाई असफल बनाउन प्रयत्न गरिरहेका थिए । सेरमले एजेन्टहरुलाई घुसाएपछि सरकार घुँडा टेक्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको मन्त्रालय स्रोतले बताउछ ।
सोझै खरिद गर्ने पटक पटकको प्रयास असफल भएपछि सरकारले आइतवार निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराएको छ । खोप अभियान नै प्रभावित हुने देखिएपछि निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी र सचिव लक्षण अर्यालले बाटो खोलिदिएका हुन् । मन्त्रालयले पुनः ५० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिद गर्नसमेत फाइल उठाइसकेको भए पनि अन्तिम अवस्थामा आएर प्रक्रियालाई रोकेर निजीस्तरबाट समेत खोप खरिद गर्न मिल्ने बाटो खोलिदिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
