काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मालसामान आयात गर्दा लाग्ने परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सीमा बढाएको छ । अबदेखि आयातित वस्तुको भुक्तानीका लागि व्यवसायीले एकपटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।
उक्त सीमा भने परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुनेगरी भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट प्रतीतपत्रबाहेक डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट (डीएपी) र डकुमेन्ट अगेन्स्ट असेप्टेन्स (डीएए)का माध्यमबाट मात्र गर्न सकिनेछ । यो व्यवस्थाअनुसार विदेशी मुद्राबाट गरिने आयातमा सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले प्रदेशस्थित कार्यालयका साथै वाणिज्य बैंकहरू र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले बिहीवार विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र–२०७६ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो आयात अमेरिकी डलर ५० हजार वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
व्यवसायीलाई आयातमा समस्या भएको गुनासो आएपछि सीमा बढाउन माग भएकाले ५० हजार अमेरिकी डलरबाट बढाएर १ लाखसम्म तोकिएको डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । ‘वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ अन्तर्गत रहेर परिवर्तन गर्न पत्र पठाएको थियो । यसपछि आवश्यकता महसूस गरेर सीमा बढाएका हौं,’ उनले भने ।
यससँगै राष्ट्र बैंकले खाद्य पदार्थ आयात गर्न खोलिने प्रतीतपत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि सहज हुनेगरी संशोधन गरेको छ । आयातको स्वीकृति लिँदा यसअघि सम्बद्ध सरकारी निकाय तोकिएको थियो । तर, यसले असहज भएको भन्दै अहिले आवश्यकअनुसारको संस्थासँग व्यवसायीले स्वीकृति लिन सक्नेगरी बाटो खुलाइदिएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब खाद्य तथा पेयपदार्थ आयात गर्दा नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । यसअघि यस्तो खाद्य तथा पेय आयातका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, अहिलेको संशोधित व्यवस्थाले उक्त संस्थासँग बाहेकका सम्बद्ध वस्तुहरू, जस्तै– औषधि ल्याउनु परेमा अब व्यवसायीले औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिन सक्ने डेपुटी गभर्नर मिश्र बताउँछन् ।
यसरी सम्बद्ध सरकारी निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिँदा आयातसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, परिमाण र मूल्यसम्बन्धी विवरण त्यस्तो अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको विवरणसँग मेल खाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
