व्यापारी पोस्ने गरी पानीको मूल्य निर्धारण !

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिले व्यापारीको स्वार्थ अनुकूलमा उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी पानीको मूल्य बढाउन निर्देशन दिएको छ। कानुन निर्माण तथा नीतिगत निर्देशन दिने जिम्मेवारी पाएको संसदीय समितिले उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी पानीको मूल्य बढाउन निर्देशन दिएको हो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।

संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खुला बजारमा हस्तक्षेप गर्दै अहिले बजारमा बिक्री भइरहेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य तोकेर कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिएको छ।

खुला बजारमा अहिले पिउने पानी प्रतिजार ३० देखि ४५ रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। संसदीय समितिले काठमाडौंमा प्रतिजार अधिकतम एमआरपी मूल्य ४७ रूपैयाँ तोकेर कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य विभागलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको निर्देशन विभागले कार्यान्वयन गरेर मूल्य तोके उपभोक्ताले प्रतिजार पानीमा थप १७ रूपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। काठमाडौं उपत्यकामा पानीको प्रतिजार लागत मूल्य १८ रूपैयाँ छ। लागतभन्दा २९ रूपैयाँ बढी मूल्य तोकिएको छ। उपत्यकाबाहिर अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रतिजार ६० रूपैयाँ तोकिएको छ। समितिको निर्देशनलाई विभागले कार्यान्वयन गरेर मूल्य तोके यही बहानामा मूल्य बढाउने व्यापारीको योजना छ।

पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा संसदीय समितिले मूल्य तोकेर निर्देशन दिन नमिल्ने बताउँछन्। खुला बजारमा वस्तुको मूल्य बजारले निर्धारण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ‘संसदीय समितिले नीतिगत निर्देशन दिने हो,’ ओझाले भने, ‘मूल्य निर्धारण प्राविधिक विषय भएकाले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर मूल्य निर्धारण गर्न मिल्दैन।’

एकाधिकार भएका वस्तुमा मात्र राज्यका निकायले मूल्य निर्धारण गरे पनि बजारमा प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने ओझा बताउँछन्। कालोबजारी र कार्टेलिङ भए मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व राज्यका निकायको भएको उनले बताए। ‘मूल्यमा कार्टेलिङ भयो भने नियन्त्रण गर्न समितिले निर्देशन दिने हो,’ ओझाले भने, ‘मूल्य तोकेर निर्देशन दिन मिल्दैन।’ प्रतिस्पर्धा ऐन लागू गर्नुपर्ने ओझा बताउँछन्। ‘प्रतिस्पर्धा तथा बजार प्रवद्र्धन ऐनमा कमजोरी भए सच्चाउनुपर्छ,’ उनले भने।

संसदीय समितिले मूल्य बढाएर उपभोक्तामाथि खेलाँची गरेको आरोप लागेको छ। प्रतिस्पर्धी बजारमा उपभोक्ताले कम मूल्यमा पानी उपभोग गरिरहेको अवस्थामा संसदीय समितिले बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य तोकेर निर्धारण गरेपछि व्यापारीलाई मूल्य बढाउने बाटो खुल्छ। खुला बजारमा सरकारी निकायले नै मूल्य बढाइदिएपछि बजारमा कार्टेलिङ हुने सम्भावना हुन्छ।

पानीको मूल्य बढाउन नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनले लबिङ गर्दै आएको थियो। एसोसिएसनका पदाधिकारीले विभागमार्फत मूल्य बढाउने मिसन सफल नभएपछि संसदीय समितिमार्फत मूल्य निर्धारण गराउन लबिङ गरेका थिए। संसदीय समितिमा सेटिङमा काम गरेको एक उद्योगीले बताए। ‘मूल्य बढाउन विभागमार्फत गरिएको प्रयास असफल भएपछि संसदीय समितिमार्फत निर्देशन दिन सफल भएका छौं,’ ती उद्योगीले भने, ‘समितिले दिएको निर्देशन विभागले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’ पहिलाको भन्दा केही मूल्य घटे पनि समितिले दिएको निर्देशनअनुसार मूल्य वृद्धि भए फाइदा हुने ती व्यापारीले बताए।

प्रकाशित : मङ्गलबार, चैत १०, २०७७०७:२४

नाकाबाट भित्रिने भयो कोरोनाको दोस्रो लहर !