काठमाडौं – तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादबाट बिग्रिएको राजनीति अहिले एकअर्काका सांसदलाई कारबाही गर्ने दिशातिर उन्मुख छ । माओवादी केन्द्रले मंगलबार साधारण सदस्य पनि नरहने गरी चार सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेसँगै त्यस्तो प्रक्रिया अन्य दलमा पनि देखिन थाल्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ।
एमाले, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको आन्तरिक विवाद निकै चर्को बन्दै गएको छ । आन्तरिक विवादमा पार्टी नै छाडेर गएकालाई कारबाही गर्नुले पार्टी शुद्धीकरणमा सहयोग पुग्ने तर असहमति राखेकै आधारमा एकअर्कालाई कारबाही गर्ने, निष्कासन गर्ने क्रम बढ्दै गए त्यसले संसदीय राजनीतिलाई निकै कमजोर पार्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाबाट नेकपा खारेज भई एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्केपछि माओवादी केन्द्रका चार सांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी एमालेमा प्रवेश गर्नुका पछाडि सत्तास्वार्थ देखिन्छ। अहिले उनीहरू चारैजना मन्त्री छन् । माओवादी स्रोतले भन्यो, ‘सत्ता स्वार्थमा रमाउने र आफ्नो पार्टीलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गए पार्टी संगठन नै कमजोर हुन पुग्ने निश्चित छ, यस्तो अवस्थामा पार्टीले कारबाही गर्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ।’
एमालेमा पनि विवाद बढ्दै गएसँगै अध्यक्ष केपी ओली पनि सांसदलाई निष्कासन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, नेता सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्दै ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरिसकेका छन्।
सांसदको हकमा भने केही निर्णय गरिएको छैन । नेपाल समूहमा ३७ सांसद कारबाहीमा परिने हो कि भन्ने त्रासमा देखिन्छन्। ओलीनिकट स्रोतले भने उनीहरूलाई आफूतिर ल्याउने प्रयास जारी राख्ने जनाएको छ। तर नआए कारबाही अघि बढाउने तयारी पनि भएको बताइएको छ। ओलीले पार्टीका सदस्यलाई कारबाही गर्न थाल्ने हो भने त्यसले संसदीय राजनीतिमा झन् विकराल अवस्था आउने देखिन्छ।
यसले संसद्को बाँकी दुई वर्षसम्मको अवधिलाई पनि समाप्त गर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषण छ। ‘पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेका नाममा आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी शक्तिको आडमा हुने यस किसिमका कारबाही गतिविधिले पार्टीलाई भन्दा गुटलाई मात्र बढावा दिने हुँदा यसरी असहमति राख्नेलाई निष्कासन गर्दै हिँड्ने नेता पार्टीको हुन सक्दैन, गुटको मात्र हुन्छ,’ नेपाल समूहका एक नेताले भने। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भित्री रूपमा साथ दिएको भन्दै पार्टीभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि आलोचना भइरहेको अवस्था छ। पार्टीका अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलले खुलेरै देउवाको विरोध गर्दै आएका छन्।
ओली सरकारलाई ढाल्नुपर्ने विषयमा पौडेल खुलेरै लागेका छन् भने देउवाको रणनीति भने रहस्यमय नै देखिन्छ। सत्ता समीकरणको विवादले यस पार्टीभित्र पनि विवाद उत्कर्षमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन,’ कांग्रेसकै एक नेताले भने। वर्तमान राजनीतिको निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र पनि आन्तरिक विवाद कायमै छ।प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्ने विषयमा जसपा पनि एकमत छैन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई औपचारिक रूपमा समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आइपरे जसपा एक ठाउँमा नउभिने देखिएकाले त्यहाँ पनि सांसदलाई कारबाही हुने अवस्था आउने देखिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा जसपा विभाजित भएको छ। त्यहाँ मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ठाकुर खेमाले सहयोग गरेको छ। संसद्मा कुनै पनि राजनीतिक दलले सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र पठाएपछि संसद् अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा १५ दिनभित्र संसद् बैठकमा सभामुखले निष्कासन गरेको जानकारी गराउनुपर्छ।
संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा सूचना जारी गरेर जानकारी गराउनुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को व्यवस्था छ। संसद्मा जानकारी गराएपछि वा सूचना जारी गरेपछि मात्र सांसदसंख्या औपचारिक रूपमा घट्नेछ, नत्र घटेको मानिने छैन संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने।
माओवादी केन्द्रले केही दिनअघि पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र लुम्बिनी प्रदेशसभा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको भए पनि मंगलबारको संसद् बैठकमा सभामुखले निष्कासन गरेको पत्रको जानकारी गराएपछि प्रदेशसभा सदस्य दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीको स्थान औपचारिक रूपमा खाली भएको छ। २०७४ सालकोप्रदेशसभा निर्वाचनमा न्यौपाने रुपन्देही–१ (ख) र दिनेश पन्थी गुल्मी–२ (ख) बाट निर्वाचित भएका थिए। ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा सभामुखसहित माओवादी केन्द्रका २० सांसद छन्। दुईजना पदमुक्त भएपछि अब माओवादी केन्द्रसँग १८ सांसद छन्।
