काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकको अघिल्लो दिन आइतबार एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूह आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
ओलीले गत फागुन २८ पछि गरेका केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयनलगायत सबै निर्णय अवैधानिक भएको तर्क गर्दै खनाल–नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार छिनोफानो गरिदिन आयोगलाई निवेदन दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी निवेदनमा पार्टीमा गम्भीर विवाद सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै यसमा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । ‘पार्टीका अध्यक्ष ओलीको प्रमुख निर्देशनमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई लत्याउँदै सम्मानित अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरी पूर्ण रूपमा अवैधानिक, गैरकानुनी, विधानविपरीत गरिएका निर्णय एवं कामकारबाहीले एमालेको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको (छ),’ आयोगमा पेस गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
पार्टीमा आधिकारिक रूपमा पदाधिकारीसहित २ सय ३ सदस्यीय कमिटी रहेको र त्यसमा बहुमत पदाधिकारी आफ्नो पक्षमा रहेकाले पार्टी सञ्चालनको आधिकारिकता आफूहरूमा रहेको खनाल–नेपालको तर्क छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित १४ सदस्यीय पदाधिकारीमा वरिष्ठ नेतासहित ८ जना खनाल–नेपाल समूहमा छन् । त्यसैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (ख), (ग) र दफा ४४ (१) समेत बमोजिम विवादको निरूपण गर्न उनीहरूले अनुरोध गरेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (ख) मा दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न र (ग) मा दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै दफा ४४ (१) मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधि छ । त्यसअनुसार कुनै दलको केन्द्रीय कमिटी, पदाधिकारी, दलका निर्णय र दलको छाप, विधान, झन्डालगायतको आधिकारिकता विवाद भए केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षरसहित विवादका आधार र प्रमाण पेस गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यहीअनुसार खनाल–नेपाल समूहले दाबी पेस गरेको हो । यसरी दाबी पेस गरेपछि आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएर आधिकारिकताको छिनोफानो गर्ने कोसिस गर्छ । जसको पक्षमा बहुमत पुग्छ, त्यसलाई पार्टीको आधिकारिकता दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा नेकपा एकीकरणलाई वैधानिकता नदिएपछि एमाले ब्युँतिएको थियो । त्यसपछि ओलीले फागुन २८ मा बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए ।
करिब सबै जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनाइसकेको यो समूह पार्टीको औपचारिक विभाजनकै लागि कानुनी प्रक्रियामा अघि बढेको हो । पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेपछि निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाए पनि नपाए पनि छुट्टै पार्टीका रूपमा वैधानिक ढंगले अघि बढ्न खनाल–नेपाल समूहलाई सहज हुनेछ । त्यसैले सके ओलीको समूहलाई अल्पमतमा पारेर पार्टी नै आफ्नो आधिकारिक बनाउने, नसके वैधानिक रूपमा छुट्टिने योजना खनाल–नेपाल समूहको छ । खनाल–नेपाल समूहले कर्णाली प्रदेशमा एमाले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेर विभाजनको प्र्रक्रियामा अघि बढेको सन्देश दिइसकेको छ ।
