काठमाडौं । सरकारमा गैरसांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रचलन बढेर गएको छ । संविधानले नै गैरसांसदलाई बढिमा ६ महिना मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरेपनि धेरै व्यक्तिलाई एकैचोटी मन्त्री बनाउन थालिएको छ । केन्द्रीय सरकारमा ६ जना र प्रदेश सरकारमा ४ जना गैर सांसद मन्त्री बन्न सफल भएका छन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
तत्कालिन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद अहिले पुनःस्थापित नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच छिरेको छ । जसले गर्दा एक अर्का दल त्याग गरेका र फ्लोर क्रस गरेका तत्कालिन सांसदलाई सरकारमा सहभागी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्र परित्याग गरिआएकालाई मन्त्री बनाएका छन् । यस्तै प्रदेश–१ मा माओवादी छाडेर आएका एक जना र कर्णाली प्रदेशमा एमालेको फ्लोर क्रस गरेका ३ जनालाई मन्त्री बनाइएको छ ।
सबैलाई दल परित्याग र फ्लोर क्रस गरेकै दिन र भोलीपल्ट मन्त्री बनाएर राखिएको छ । मन्त्रिपरिषदमा २२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री रहेका छन्, जसमध्ये ७ मन्त्री संघीय सदस्यको सदस्य छैनन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा तामाङ, खानेपानीमन्त्री मणि थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र उद्योग, वाणिव्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, उर्जा,जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र शहरी विकासमन्त्री प्रभु शाह संघीय संसदको सदस्य छैनन् । उनिहरु जनताबाट निर्वाचित भएपनि सम्बन्धित पार्टीले सदस्यता खोसेपछि पदमुक्त भएका हुन् ।
संविधानको धारा ७८ को उपधारा (१) ले गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अधिकार दिएको छ । ‘धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ’, उल्लेख गरिएको छ । तर, यस्ता व्यक्तिले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महीनाभित्र संघीय सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
माओवादीले राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई हटाएपछि उनि पदमुक्त भएका थिए । आइतवार पदमुक्त भएका उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सोही दिन पुनःनियुक्त गरे । आइतवार नै साँझ उनले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । सपथ लिएर पनि उनले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
मणि थापा र लामालाई संघीय सांसद नभएकै अवस्थामा १० पुसमा मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री थापा, चौधरी, भट्ट, रायमाझी र शाह भने माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित भएका कारण पदमुक्त भएका हुन् । उनीहरुले धारा ७८ (१) अनुसार मन्त्री पदको सपथ शपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ । संविधानले संघीय संसदको सांसद नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिने अधिकार दिएपनि यसले संसदीय प्रणालीमा राम्रो सन्देश नजाने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
केन्द्रीय सरकारको सिको प्रदेश सरकारले पनि गर्न थालेका छन् । फ्लोर क्रस गरेपछि एमालेबाट निस्कासनमा परेका कर्णाली प्रदेशका ३ सांसदलाई मन्त्री बनाइएको छ । यद्यपी एमालेबाट पदमुक्त गरेको पत्र प्रदेशसभाले निकालिसकेको छैन । तर, उनिहरु पदमुक्त गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले एक दुई दिनमै त्यो निस्कने बताइएको छ ।
फ्लोर क्रस गरेका नन्दसिंह बुढालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, अमरबहादुर थापालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र कुर्मराज शाहीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त र सपथ लिइसकेका छन् । उनीहरूले शुक्रबार ’फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको प्रस्तावमा मतदान गरेका थिए । शनिबारमात्र एमाले प्रदेश कमिटीले तीनैजनालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश–१ मा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका टंक आङबुहाङलाई सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाएको छ । मन्त्री बन्दा सांसद नै रहेका उनलाई माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरेको थियो । कतिपय प्रदेश र केन्द्रमा सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने तरखर जोडतोडका साथ चलिरहेको छ । जसले गर्दा त्यहाँ पनि फ्लोर क्रस गर्ने र पार्टी परित्याग गर्नेको संख्या बढ्ने देखिएको छ ।
