काठमाडौं । सरकारले तराई–मधेश आन्दोलनका क्रममा विभिन्न घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका १ सय २० अभियुक्तका १५ मुद्दा फिर्ता लिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को माग बमोजिम संबैधानिक र कानूनी रुपमा मिल्ने मुद्दाहरु फिर्ता लिएको सरकारले जनाएको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जसपासँगको वार्तापछि १ सय २० जनाविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । जसपाले उठाउँदै आएका मागका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिएको र आगामी दिनमा पनि मुद्दा फिर्ता लिनेक्रम जारी रहने गुरुङले बताए । नेपाल सरकार वादी भई चलाएका मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ अनुसार मुद्दा फिर्ता लिइएको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । उनले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताविरुद्धका मुद्दा पनि फिर्ता हुने चरणमा रहेको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले भने, ‘अरु मुद्दाहरूलाई पनि क्रमशः कानुनी हिसाबले फिर्ता लिने क्रममा छन् ।’ जसपाले २ सय ८ जना बन्दीलाई रिहाइ गर्नका लागि सरकारसँग वार्ता गरिरहेको छ । सरकारसँग जसपाको सहमति बमोजिम नै उक्त संख्यामा बन्दी रिहाइ हुने भएका हुन् । तर, टिकापुर घटनामा संलग्न रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा भने सरकारले फिर्ता नलिने भएको छ ।
अदालतमा आदेश आईसकेको अवस्थामा त्यो मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने सरकारको तर्क रहेको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले टीकापुर घटनाका नामले चर्चित निलम्वित सांसद चौधरी लगायत संलग्न कर्तव्य ज्यान मुद्दा फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार आफ्नै कार्यकक्षमा केही सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले टीकापुर मुद्दा फिर्ता गर्नेबारे सरकारले राय मागि नसकेको बताउँदै भने, ‘कुनै पनि मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नु अघि महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्छ । राय माग भएर आएमा हामीले मिल्दैन भन्ने छौं । किनकी कानून र संविधानअनुसार उक्त मुद्दा फिर्ता हुनै सक्दैन ।’
थरुहट-थारुवान र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको क्रममा ७ भदौ २०७२ मा टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झ-डप भएको थियो । त्यसक्रममा सात प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो । घटनामा संलग्नताको आरोपमा मुद्दा चलाइएका चौधरीसहित ११ जनालाई जिल्ला अदालतले २२ फागुन २०७५ मा जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । थप १२ जनालाई तीन वर्ष कैद र एक जना नाबालकलाई ६ महीना कैद तथा तीन जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत डोटीले चौधरीका हकमा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो भने जिल्ला अदालतले तीन वर्ष कैद गरेका लक्ष्मण थारुलाई जन्मकैद हुने फैसला गरेको थियो । जिल्ला अदालतले जन्मकैद गरेका तीन जनाको कैद उच्च अदालतले ५ वर्षमा झारिदिएको थियो । सरकारले शुरूमा सबै आरोपित व्यक्तिविरुद्ध ज्यान मुद्दाको साथमा कर्तव्य ज्यानको उद्योग तथा डाँका र चोरी मुद्दासमेत लगाएको थियो । जिल्ला र उच्च दुवै अदालतले सबैलाई डाँका र चोरी अभियोगमा सफाइ दिएको थियो ।
उच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरारवेदन भने नगर्ने भएको छ । ‘उच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि हामीले गर्ने दाबीमा सर्वोच्चबाट जित्नसक्ने अवस्था नदेखिएकाले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेका हौं, यसमा अहिले मुद्दा फिर्तासँग जोडिएको राजनीतिक घटनाक्रमको कुनै सम्बन्ध छैन’, महान्यायाधिवक्ता बडालले भने । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले टीकापुर घटनाबाहेका अन्य विभिन्न १८ वटा मुद्दा भने फिर्ता गर्न सकिने राय उपलब्ध गराएको छ । महान्यायाधिवक्ता बडालले सरकारले मुद्दा फिर्ताका लागि राय मागेका विभिन्न १८ वटा मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने राय दिएको बताए ।
जसमा मधेश आन्दोलन, सिके राउतको अभियानका हिंसात्मक गतिविधि र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले गरेका हिंसामा संलग्नताको आरोपमा चलाएका विभिन्न १८ वटा मुद्दा रहेका छन् । तर, सरकारले पहिलो चरणमा १५ वटा मुद्दा फिर्ता लिएको छ । सरकारले १ सय २० जनाको नाम सार्वजनिक गरेपनि कुन कुन मुद्दा फिर्ता लिएको भनेर औपचारिक रुपमा जानकारी गराएको छैन ।
