काठमाडौं : नयाँ सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गम्भीर मोडमा पुगेको छ। अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायत नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षमा प्रस्टै खुलेका छन्। अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराईलगायत कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग जोडिन पुगेका छन्। यो समाचार आजको अन्नपुर्णपोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ।
यही क्रममा ठाकुरले सोमबार राति निकालेको वक्तव्यले राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। आन्दोलनको क्रममा लागेकाको मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाइ, नागरिकता, संविधान संशोधनलगायत सवालमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्ता सकारात्मक रूपले अगाडि बढिरहेको भन्दै उनले नयाँ सरकार गठनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्।
ठाकुरले अहिलेको अवस्थामा सरकार बनाउने गतिविधिमा संलग्न हुनु मधेशको भावनाविरोधी काम भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। उनले जसपा सरकार केन्द्रित नभई मुद्दा केन्द्रित रहेको समेत बताएका छन्। मुद्दा सम्बोधन नै जसपा नेपालको मूल उद्देश्य भएकाले अहिले वैकल्पिक सरकारमा सहभागी हुनुभनेको मधेश आन्दोलनको मर्म र भावना प्रतिकूल भएको उनको ठहर छ। उनले सरकारमा सहभागी हुँदा झन् अस्थिरता हुने र एजेण्डा सम्बोधनको कार्य अनिश्चिततातर्फ धकेलिने स्पष्ट पारेका छन्।
जसपाकै संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. भट्टराई र अध्यक्ष यादव भने ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई बिदा गरेर वैकल्पिक सरकार गठनमा खुलेर लागेको छन्। ठाकुरको वक्तव्यअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संयुक्त पत्र लेखेर संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपतिबाट त्यहीअनुसारको आह्वान भएको छ। अब दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतमा सरकार बनाउन वैशाख ३० गते राति ९ बजेसम्मको समयसीमा छ।
मंगलबार कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादीका अध्यक्ष दाहाल र जसपाका नेता यादव वैकल्पिक सरकार बनाउने अभियानमा लागिरहे। सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा पनि जसपा विभाजित देखियो। ठाकुर–महतो पक्षका १५ सांसद तटस्थ रहे। भट्टराई–यादव खेमाका १५ सांसदले विपक्षमा मतदान गरे। ठाकुर र यादवका मन्तव्य पनि त्यहीअनुसार आएका थिए।
अब के गर्ने भन्नेमा ठाकुर पक्ष प्रथम अध्यक्ष ठाकुर नै भएकाले उनको हस्ताक्षर आधिकारिक हुने बताउँदै आएको छ। यादव पक्ष केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय सबैले मान्नु पर्ने अडान राख्दै आएको छ।
‘प्रथम अध्यक्षको हस्ताक्षर नै आधिकारिक हुन्छ’, ठाकुर पक्षका उमाशंकर अरगरियाले भने, ‘पार्टीको प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुर हुनुहुन्छ। उहाँको हस्ताक्षर विधिसम्मत हो। अरू व्यक्तिगत कुरा हुन्।’ उनले जसपाले बहुमत र अल्पमतमा विश्वास नगर्ने बताउँदै सामूहिक रूपमा हुने निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्ने बताए।
यादव पक्षका नेता इस्तियाक राईले भने बहुमतको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए। ‘सकेसम्म सर्वसम्मत निर्णय गर्ने भन्ने विधानमा व्यवस्था छ। सर्वसम्मत नभएमा कार्यकारिणीको बहुमतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले कार्यकारिणीमा बहुमत पुर्याउनुहुन्छ भने हामी मान्छौं। सबैले मान्नुपर्छ।’
अरगरियाले पार्टीका माग सम्बोधन हुन थालेका बेला यसलाई नै दबाब दिनको साटो सत्तामोहमा अर्को पक्ष लागेर मधेशका मुद्दालाई ओझेलमा पार्न खोजेको आरोप लगाए। ‘जससम्म हाम्रा माग पूरा हुँदैनन्, तबसम्म पक्ष विपक्षमा लाग्नु हुँदैन भनेर हामी विश्वासको मतमा तटस्थ बस्यौं,’ उनले भने, ‘हो, प्रधानमन्त्री हाम्रा माग पूरा गर्न लाग्नुभएको छ। ११८ जनाको मुद्दा फिर्ता पनि भएको छ। अन्य मागका विषयमा प्रक्रिया सुरुवात भएको छ।’
राईले भने १९ महिनासम्म सरकारमा रहँदा ओली सरकारले आफूलाई धोका दिएको आरोप लगाए। अहिले दुईचार सामान्य मुद्दा फिर्ता लिएर भुलभुलैमा पार्न खोजेको उनको भनाइ थियो। दुवै पक्षका नेता पार्टी विघटन उन्मुख गराएको दाबी गर्दै एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्।
