काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यपालिका प्रमुखको कुर्सी छोड्ने उचित समय कुन हो ? प्रतिनिधिसभाका बहुसंख्यक सांसदले आगामी सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने प्रस्ट आधार तयार पारेर न्यायपालिकामा उभिएको क्षण राजीनामा दिने उचित साइत होइन ? कपिल काफ्लेले लेखेको यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रधानमन्त्री ओली २०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले चयन गरेका र दुई तिहाइ निकटको बहुमतका कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । विगत तीन वर्षमा उहाँले मुलुकको विकासका लागि धेरै राम्रा काम पनि गर्नुभयो । उहाँलाई पाँच वर्ष लामो कार्यकाल पूरा गर्न र उहाँकै सरकारले निर्वाचन गराएर २०७९ सालमा बन्ने नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुन्दर विकल्प हुने थियो ।
तर, पछिल्लो समय उहाँ प्रस्ट अल्पमतमा पर्नुभयो । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दा उहाँले पाउनुभएन । त्यसै क्षण राजीनामा दिने दोस्रो साइत थियो, त्यसलाई उहाँले उम्काउनुभयो । तर, यो तेस्रो साइत उहाँका अगाडि छ– कुनै पनि बहानाबाजी नगरी राजीनामा दिनु उहाँको राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि लाभप्रद देखिन्छ ।
विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसदले संसद् पुनःस्थापना गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकै क्षणबाट प्रधानमन्त्री ओलीका लागि राजीनामाको तेस्रो साइत जुरेको हो ।
दुई दिनअघि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘मैले सकिनँ, हात उठाएँ, म दिकदार भएँ, प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार बनाउन मैले मार्गप्रशस्त गरिदिएको छु’ भनेर बोल्ने ओली त्यसै दिन साँझ ‘मसँग १ सय ५२ को बहुमत छ, म सरकार चलाउन चाहन्छु’ भन्दै शीतलनिवास जानुभयो । आफ्नो कुरा आफैंले काट्न १४ वर्ष लोकतन्त्रका लागि जेल जीवन काटेका नेतालाई सुहाउने विषय थिएन ।त्यसो त, राजीनामा दिने उपयुक्त पहिलो साइत पनि उहाँले गुमाउनु उचित थिएन । गतवर्षको फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतले ‘तपाईंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो, तपाईंले गलत निर्णय गरेको प्रमाणित भयो’ भनेकै क्षण नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने साइत जुरेको थियो ।
संविधानको धारा ७६ (३) को प्रावधानअनुसार शपथ लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उपधारा ४ लाई अस्वीकार गर्नुभएको छ । ‘विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था नै छैन, त्यसैले मैले हात उठाएँ’ भन्ने व्यक्ति केही घण्टाभित्रै पुनः सरकार बनाउन जाने ? उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ भनेर संविधानमा कहाँ लेखेको छ ? उपधारा ५ ले भन्छ– ‘उपधारा ३ बमोजम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर दाबी गर्ने सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ प्रस्ट छ, देउवाले सप्रमाण शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष र सोमबार सर्वोच्च अदालतसमक्ष यस्तो दाबी गर्नुभएको छ । संविधानअनुसार देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसके मात्र उहाँको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ६ महिनाभित्र निर्वाचनमार्फत नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनका लागि निर्वाचन गराउने घोषणा गर्नुपर्नेछ । मौजुदा अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रावधान संविधानमा छैन ।
