काठमाडौं । संसद् विघटनसम्बन्धमा परेका रिट निवेदनमा आइतबार पनि निवेदकका तर्फबाट ८ जना कानुन व्यवसायीले बहसमा भाग लिए । भाग लिने सबैजसो वरिष्ठ कानुनविद्ले इजलास गठनमै लगातार प्रश्न उठाए । आइतबारको छलफलको सुरुमै वरिष्ठ अधिवक्ता गोबिन्द बन्दीले इजलास गठनबारे शुक्रबारझैँ प्रश्न गरे । उनले प्रश्न उठाएपछि फैसलालाई आधार मानेर इजलास गठनबारे प्रश्न नउठाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुझाव दिए । त्यसपछि राणाले नेकपा फुटाउने मुद्दाले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा चासो राख्छ कि राख्दैन भनेर बहसकर्ता कानुनविदहरुसँग पनि प्रश्न गर्न थाले । प्रधानन्यायाधीश राणाले फैसला हेरेर न्यायाधीश बेठिक भन्ने अधिकार नभएको जवाफ दिएका थिए । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
त्यसपछि बन्दीले आफूले यसलाई जिरह नगर्ने तर त्यस्तो फैसला गर्ने व्यक्ति संवैधानिक इजलासमा बस्दा अदालतको गरिमा बढ्छ कि बढ्दैन ? भनि सोधेका थिए । त्यसपछि अधिवक्ता महादेव यादवले बहस गरे । यादवपछि त्यसपछिको बहसमा आएका अर्का कानुनविद् बद्रीबहादुर कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे– ‘नेकपा फुटाउने मुद्दाले यसमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ कि राख्दैन ?’ कार्कीले पनि यसलाई न्यायाधीश र अदालतको नैतिकतासँग जोडे ।
भोलि यो फैसला पुरानो (फागुन २३) को जस्तै भयो भने बाहिरबाट अदालतमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले अहिले नै विचार गर्दा राम्रो होला भन्ने जवाफ दिए । कार्कीले अघिल्लोपटक संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सहभागी न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको पुनः सहभागितामा प्रश्न उठाए । उनले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘संवैधानिक इजलासमा त म पनि छु, मलाई वायस नगरौँ । यो बारको अधिकार हो । मलाई मोरल दायित्व पर्दैन र ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि कार्कीले यो ‘सम्माननीयको व्यक्तिगत विचार हो’ भनी जवाफ दिएका थिए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्चको फैसलाले पार्टीलाई अलग अलग बस भनेपछि अहिलेको अवस्था आएको टिप्पणी गर्दै नैतिकतासँग जोडिएको तर्क अघि सारे । उनले बहसमा भाग लिँदै भने, ‘पार्टी फुटाउनुभयो, अब तिमीहरु अलग अलग बस भन्दिनुभयो, प्रधानमन्त्री ७६(२) मा पु¥याइदिनुभयो । त्यही प्रक्रियाका कारण बहुमत अल्पमतको खेल सुरु भयो र आजको अवस्था आयो ।’
थापाले प्रधानन्यायाधीश राणालाई संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रभावित हुन्छजस्तो लागे ‘लिभ’ (बिदा)मा बस्न सुझाव दिएका छन् । अघिल्लो इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीशले आफू पनि यसअघिको बहसमा रहेको भन्दै आफ्नो विषयमा के हुने ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
पछि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले मुद्दा प्रभावित हुन्छ जस्तो लागे ‘बिदा’मा बस्न सकिने सुझाव दिएका थिए । ‘यो मुद्दा प्रभावित हुन्छजस्तो लागे तपाईं लिभ (बिदा)मा बसे हुन्छ श्रीमान्,’ थापाको जवाफ थियो । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै प्रचण्ड पनि रिट लिएर आएको हुँदा सोही पार्टी विभाजन गर्ने न्यायाधीशले सहभागितामा विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
‘देउवासँगै प्रचण्ड पनि रिट लिएर आउनुभएको छ, यसलाई श्रीमानले असहजरुपमा सोचिदिनुभएन । श्रीमानमाथि उठेका प्रश्नमा विचार गर्नुहुन्छ कि भन्ने मेरो विचार हो,’ उनले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले दुईजना न्यायाधीशका सम्बन्धमा व्यक्तिगत केही पनि आपत्ति नभएको तर यो मुद्दामा जोडिएकाले नैतिकताको प्रश्न उठेको बताएका थिए । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायाधीशले निष्पक्ष फैसला दिएरमात्रै नभइ न्याय भएको छ कि छैन भनेर सरोकारवालाले पनि विश्वास गर्नुपर्ने बताए ।
‘त्यसकारण पक्षको हिसाबाले हामी पक्षको अधिकार पनि हो दुईजना न्यायाधीश यसबाट अलग हुनु उपयुक्त हुन्छ,’ भट्टराईले भने । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले सीमा नाघेको भन्दै के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा आफूलाई जानकारी भएको भन्दै चेतावनी दिएका छन् । ‘वरिष्ठ अधिवक्ताले मिडिया मुभमेन्ट गर्नुपर्छ भन्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो, वरिष्ठहरु मिडिया परिचालित गर्दै हुनुहुन्छ । म नेपाल राज्यको महान्यायाधिवक्तामात्रै होइन, बार काउन्सिलको अध्यक्ष पनि हो । महान्यायाधिवक्ताले भन्न पाउँदैनस् भन्ने ? मैले सहेको छु । सीमा नाघियो । म काउन्सिलको अध्यक्षको हैसियतमा वरिष्ठदेखि अधिवक्ताहरुलाई के गर्नुपर्छ मैले जानेको छु ।’
उनले यसो भनेपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासबाहिर गएर कारबाही गर्न र यहाँ सम्हालिएर बहस गर्न सुझाव दिएका थिए । ‘कारबाही इजलासबाहिर गएर गर्नुहोला । यहाँ सम्हालिएर विषयभित्र बहस गर्नुहोला,’ भट्टराईको सुझाव थियो । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै न्यायाधीश नबन्न चेतावनी दिएपछि बडाल आक्रोशित बनेका थिए । कानुनविदको सहभागितका महान्यायाधिवक्ताले प्रश्न उठाएपछि आइतबार बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका प्रधानले भने, ‘रमेशजी तपाईं अनुशासन समितिको अध्यक्ष हो, तपाईं न्यायाधीश होइन, भुलेर नबोल्दिनोस् ।’
प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पक्षहरुलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । उनले ‘फलाना न्यायाधीश मेरो पक्षले भनेको मान्छ फलानाले मान्दैन भन्ने होइन’ भन्दै यस्तो प्रश्न नउठाउन भनेका थिए । ‘म तपाईंहरुलाई दिएँ भने तपाईंहरु न्यायाधीश छान्नुहुन्छ ?,’ प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न थियो ।
