काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तब्यमा भनेको ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने’ नीतिको ब्यापक विरोध भएको छ । यसले चूरे क्षेत्रको दोहन बढेर तराई–मधेस मरुभूमि बन्नेभन्दै ब्यापक विरोध भएको हो । यसरी विारेध गर्नेमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि सबै विपक्षी तथा निजी क्षेत्रसमेत रहेका छन् । यसै विषयमाा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तराईलाई मरभूमि बनाउने षड्यन्त्र रचिएको बताएका छन् । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले ‘चुरे दोहन गरेर व्यपार घाटा न्यून गर्ने नारा व्यापार गर्न घर जलाए जस्तै’ भएको बताएका छन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
‘अनेक जनविरोधी कार्य गर्दै आएको वर्तमान सरकारले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा बजेट वक्तव्यमार्फत चुरे दोहनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न लिएको नितिलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको छ,’ देउवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न निश्चित गरिएको नीतिलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन गर्नु सामान्य गल्ति होइन, प्रकृतिविरुद्धको अपराध र देशको तराई–मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमिकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो ।’
सरकारको पछिल्लो नीतिले तराई–मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने कदम चाल्नु किमार्थ स्वीकार्य हुन नसक्ने देउवाको भनाइ छ । देउवाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्नेगरी भएको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि भनेका छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा वक्तव्यमा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने’ र ‘खानीजन्य निर्माण सामग्री परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने’ उल्लेख छ । सोही निर्णयको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बिषय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । बुधबार आफ्ना भनाई सार्वजनिक गर्दै प्रचण्डले असंवैधानिक सरकारले बजेटमार्फत ‘नेपालको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा कुर्सी बचाउन खोजेको उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस् भन्दै माग गरेका छन् ।
यसैगरी संघीय सरकारको बजेटमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने उल्लेखप्रति प्रदेश २ सरकारले विरोध जनाएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बालुवा गिट्टी विदेश पनि निकासी गर्ने निर्णय आत्मघाती भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले संघीय सरकारले तत्कालै निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताए । ‘चुरिया मधेसको जीवन हो’, उनले भने, ‘मधेसलाई बर्बाद पार्न सरकारले बालुवा, गिट्टी निकासी गर्ने निर्णय लिएको छ ।’ गिट्टी बालुवा निकासी गर्दा चुरे विनास र मधेस मरुभुमि हुने उनले औल्याए ।
‘अहिले नै उत्तरी क्षेत्रमा पानीको हाहाकार हुन्छ’, उनले प्रश्न गरे, ‘चुरे विनास भयो भने के हुन्छ ?’ उनले चुरे विनासले नेपालकै अर्थतन्त्र धरामा पर्ने दावी पनि गरे । संघीय सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए प्रदेश सरकार बालुवा गिट्टी निकासीमा रोक लगाउने उनले चेतावनी समेत दिए । सरकार दमनको प्रयास गरे कुनै पनि हदसम्मको आन्दोलन गर्न तयार हने बताए ।
‘चुरे संरक्षणमा प्रतिबद्ध छौं’
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा गिट्टी–बालुवा उत्खनन् गरी बिक्री गर्ने सम्बन्धी नीति समावेश भएको र यसमा उठेका विवादबारे अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । ‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध छ । चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे÷भावर÷शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको समेत मन्त्रालयले बताएको छ । चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
‘सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ आचार्यले भनेका छन् ।
