डा. युवराज खतिवडा
एक चरणको सामग्री युएसए आइडीमार्फत् नेपाल पुगिसकेको छ । त्यो आगामी दिनमा पनि जाँदै छ । अमेरिकाले हरेक साताजस्तो त्यस्ता सामग्री नेपालमा पठाउने गरी काम भइरहेको छ । त्यसैगरी अर्को डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सबाट पनि नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाका सामानहरू धेरै गएका छन् । साथै हामीहरूले अनुरोध गरेको खण्डमा स्पेसल चार्टड विमान पनि नेपाल जानसक्ने भनेर हामीलाई स्टेट एजेन्सीबाट पनि जानकारी आएको छ ।
कोरोना भाइरसका कारणले नेपाल यतिबेला आक्रान्त छ । अमेरिकी सरकारले नेपाललाई कोरोना भाइरससँग जुध्नका लागि विभिन्न तरिकाले सहयोग गर्दै आएको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग युएसए आइडीले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा अझ सहयोग बढाउने जानकारी उच्च अधिकारीहरूले सिनेटको कमिटीमा समेत दिएका छन् । नेपाली नागरिकले अमेरिकामा उत्पादित खोप ल्याउन आग्रह गरिरहेको समाचार आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अमेरिकामा कार्यरत नेपाली राजदूतको हैसियतले मैले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । म तीन महिना अगाडि अमेरिकामा आफनो कार्यभार सम्हाल्न आउँदै गर्दा अमेरिकामा कोरोना भाइरसको प्रकोप ज्यादै नै थियो र नेपालमा केही कम जस्तो देखिएको थियो । म आफैँ पनि यहाँ आएर केही समय आइसोलेसनमा बसेको थिएँ । भ्याक्सिन लिएपछि मात्रै काममा आएका हौँ । अमेरिकामा कोरोना विरुद्धको खोपको प्रयोग पर्याप्त भइसकेको छ त्यसैले यहाँ नियन्त्रणतर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा अमेरिकी सरकारले युएस आइडीमार्फत् उदारतापूर्वक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिरहेको छ । थप बजेट पनि दिएको बाहिर आइसकेको छ । हामीसँग छलफल हुँदा युएस आइडीमार्फत् थप वित्तीय सहयोग गर्छौं भन्नुभएको छ । खोपको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा अमेरिकाले विदेशी मुलुकलाई दिने पाँच अर्ब डलरको करिब आठ करोड डोज खोपको विषयमा नेपालले पाउने खोप पाउने नै छ । अष्ट्राजेनिका खोपको नेपालले पाउने मात्रा राम्रोसँग पाउन सकोस भनेर हामीहरूले भनिरहेका छौँ ।
हामीहरूले नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोधमा अमेरिकाको हेल्थ एन्ड ह्युमन रिसोर्स सर्भिसलाई हालै एउटा अनुरोध गरिएको छ । त्यसमा हामीले बजारको प्रतिस्पर्धी मूल्यमा जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप खरिद गर्न चाहन्छौँ भनेका छौँ । अहिले खोप खरिद गर्नका लागि अमेरिकी सरकारले स्वीकृत दिनुुपर्ने हुन्छ । त्यो विषय मैले स्टेट् डिपार्टमेन्ट्समा उठाएको छु । हामीहरूको अपेक्षा के हो भने कोभ्याक्सको मोडालिटीबाट भन्दा बाहिरबाट पनि करिव ६० देखि ७० लाख डोज लिन सक्यौँ भने त्यसले हामीहरूलाई एउटा तहमा कोराना विरुद्ध लड्न सफल बनाउँछ । मलाई के विश्वास छ भने निकट भविष्यमा नै नेपालमा अमेरिकाबाट खोप जान सक्छ । यसको लागि हामी अहोरात्र खटिरहेका पनि छौँ ।
अमेरिकी सरकारले खोपका अतिरिक्त अन्य उपकरणहरू पनि सहयोग गर्ने भनेर सिनेटमा समेत सिनेटरहरूले आवाज उठाइरहनुभएको छ, खासमा कस्ता खालका उपकरणहरू नेपाल जाँदैछन् ? भन्ने चासो धेरै नेपालीको छ । निश्चय नै अमेरिकामा रहनुभएका विभिन्न तह र तप्काका नेपाली अमेरिकनहरूले गर्नु भएको पहलकदमीको कारणले सिनेटमा आवाज उठेको छ । त्यो एउटा स्तुतीयोग्य कदम हो भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसको लागि यस विषयमा सहभागी सम्पूर्णलाई म दूतावासको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ ु। जहाँसम्म अमेरिकाले दिएको सहयोगको विषय छ त्यसमा दुई तरीकाको सहयोग गइरहेको छ ।
एक चरणको सामाग्री युएसए आइडीमार्फत् नेपाल पुगिसकेको छ । त्यो आगामी दिनमा पनि जाँदैछ । अमेरिकाले हरेक साताजस्तो त्यस्ता सामग्री नेपालमा पठाउने गरी काम भइरहेको छ । त्यसैगरी अर्को डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सबाट पनि नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाका सामानहरू धेरै गएका छन् । साथै हामीहरूले अनुरोध गरेको खण्डमा स्पेसल चार्टड विमान पनि नेपाल जानसक्ने भनेर हामीलाई स्टेट एजेन्सीबाट पनि जानकारी आएको छ । यसका लागि गैरआवासीय संघदेखि डाक्टर एसोसियसन, नर्सिङ एसोसियसन स्थानीय संघसंस्थाहरूमार्फत् सहकार्य गरेर यहाँ संकलन गरिएका सामग्रीहरू नेपाल लैजान हामी आतुर छौँ । हामी अहिले महामारीको चपेटामा परेकोले एक सेकेन्ड पनि बिलम्व नगरी अमेरिकाबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरूदेखि खोपसम्म लैजान दूतावासले सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न कुनै कसर वाँकी राखेको छैन ।
अमेरिकी सरकारको पक्ष एउटा भयो अर्को यहाँ रहेका नेपाली स्थानीय संघसंस्थाहरूको पहललाई पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । खासमा हामीहरूले विगतको पाठ सिकेर के गरेका छौँ भने यहाँबाट जाने जे सुकै सहयोग पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् बुझने व्यवस्था गरिएको छ । हामीले यसमा केही मापदण्डसमेत तय गरेका छौँ । हामी स्वास्थ्य सामग्रीबाहेक अरू सामान लिदैनौँ, एकपटक प्रयोग गरिएका सामानहरू लिदैनौँ । त्यसको लागि हामीहरूले आवश्यक सामानहरूको ३२ वटा सूची दूतावासको वेबसाइटमा नै राखेका पनि छौँ । साथै हामीहरूले दाताहरूलाई के पनि भनेका छौँ भने यदि कसैले यहाँबाट दोहा या आवुधावीसम्म सामान पठाउने व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने हामीले त्यहाँबाट नेपाल लैजाने व्यवस्थासमेत मिलाएका छौँ । यस विषयमा मैले सम्माननीय प्रधनमन्त्रीज्यूसँगसमेत छलफल गरिसकेको छु ।
गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले संकलन गरेका सामग्रीहरूको व्यवस्थापन र ढुवानीको व्यवस्थालगायत यावत काम गर्न दूतावासले निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्नेछ । तर कतिपय सामानहरू अमेरिकाबाट नेपालसम्म पु¥याउन सुरक्षाको दृष्टिकोणदेखि प्राविधिक कारणले समेत वभिन्न कठिनाई आएको अवस्थामा नजिकको बजारबाट खरिद गर्ने सोचाइमा समेत काम गरिरहेका छौँ । यसमा अमेरिकी सरकारी अधिकारीहरूले समेत उपयुक्त माध्यम भएको भन्दै आवश्यक परेको खण्डमा वित्तीय सहयोग समेत गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।
अमेरिकी सरकारले गरेको ऐतिहासिक सहयोग एमसिसीको कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भएको हो ? त्यस विषयमा यहाँ केही छलफल भएको छ ? भन्ने जिज्ञासा यतिबेला उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो । यो मामिलामा सहज स्थिति रहेन । यो सहायतालाई हामीले अलि बढी नै राजनीतिकरण ग¥यौँ । जे सम्झौता गरेका छौँ, त्यहाँभित्र लेखेका कुराहरूमा वौद्धिक सम्पत्तिको कुरा होला, आयोजनापछि त्यसको सुरक्षाको कुरा होला या लेखा परीक्षणको अवस्थाको कुरा होला या कुनै अवस्थामा कानुनहरू बाझिएको कुरासमेत ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’बाट सल्टाउन सकिन्छ । तर अनावश्यक रूपमा यस आयोजनालाई अमेरिकाको सुरक्षा नीतिभित्र पर्छ भनेर एकातिर हल्ला गरियो भने अर्कोतर्फ दुई÷दुई वर्षसम्म संसदमा प्रवेश नै नगराई हलो अड्काउने काम भयो । यसमा कुनै विवादको विषय नै छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूले भेटमा एउटा र व्यवहारमा अर्को कुरा गर्ने जस्तो द्धैध चरित्रको कुरा गर्नुभएकाले पनि संसदमा यो सहायता कार्यक्रम टेवल हुन पाएन । टेवल नभएपछि छलफल भएन, त्यो नभएपछि अनुमोदन हुने कुरै आएन । जवकी उहाँहरू सबै सरकारमा भएको बेला ‘थ्रेसहोल्ड’ हुँदै हामी ‘कम्प्याक्ट’मा प्रवेश गरेका थियौँ । यो सम्झौताअनुसार अनुमोदनको अन्तिम समय दिएको पनि डेढ वर्ष भयो ।
हामीहरूको लागि विद्युत् वितरणको आयोजना लाइफलाइन नै हो नि । यो नेपालको वृहत्तर विकासको लागि अपरिहार्य पनि छ । त्यसैले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेका छौँ । हामीले यसलाई तीन वर्षदेखि बजेटमा राखेका छौँ। यो संसदले पास गरेको बजेट हो । यसैले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाउँ भनेका छौँ । तर, उहाँहरूले अनुमोदन नभई यो ‘फोर्स’ हुँदैन भन्नुभएको हो । यो होल्डमा रहेको छ । अब संसद् नभएको अवस्थामा कसरी कुन विकल्पमा जाने भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । हामीले यसको लागि काम गर्दै आएका पनि छौँ, आयोजनाको स्थान छनौट, वातावरण मूल्यांकनजस्ता काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ । ‘क्रस कन्ट्री टान्समिसन लाइन’ को लागि कम्पनी स्थापना गर्न क्याबिनेटमा प्रस्ताव पुगेको पनि छ ।
यस विषयमा यसै साता मात्रै मैले एमसिसी डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याट अपरेसनकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमर र उपाध्यक्ष जोनाथनसँग छलफल गरेको थिएँ । संसद् नरहेको अवस्थामा वैकल्पिक विषयमा पनि हामी छलफल गर्ने नै छौँ । उहाँहरू काठमाडौं भ्रमण गरेर यसलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । अमेरिका नेपालबीच यति राम्रो सम्वन्धका बाबजुद यसलाई रोकिनु कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त होइन अब हामी अनुमोदनको वैकल्पिक प्रक्रियामा जाने तयारी गरिरहेका छौँ ।
दूतावासले यहाँ दिने सेवाको मामिलामा पछिल्लो तीन महिनामा हामीले विभिन्न सुधार गरेका छौँ । मैले पछिल्ला दिनहरूमा टेक्सास, शिकागोलगायतका स्थानमा भ्रमण गरेर उहाँहरूले गर्नुभएको गुनासो नोट गरेको छु । त्यो हिजो थियो अव छैन भनेर उहाँहरूलाई भनेको पनि छु । मैले यस अवधिमा पहिला बाँकी रहेका सबै काम सम्पन्न गराउने काम गरेँ । अब दूताबासबाट प्राप्त हुने सेवा सहज र सुलभ होस् भनेरै काम गर्ने हो ।
(राजदूत खतिवडासँग अमेरिकामा कार्यरत पत्रकार मधुकर अधिकारी सँगको कुराकानीमा आधारित)
-सौर्य दैनिकबाट
