काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार खारेज भएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको हो। सर्वोच्चले ओलीको कदमलाई बदर गरेसंगै जसपाका ११ सहित २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
“सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्नसक्ने भनी संविधानको कुनैपनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ को ३ ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने किटान गरिरहेको अवस्थामा प्रथम दृष्टिमै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिदैन ।”,आदेश दिंदै सर्वोच्चले भनेको छ।
ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले रिट दायर गरेका थिए।
कसको-कसको गयो पद ?
उपप्रधानमन्त्री: रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो
मन्त्री: खगराज अधिकारी, शरत सिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनी राना, गणेशकुमार पहाडी र मोहन वानिया
राज्यमन्त्री: चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गूरुङ र आशाकुमारी विक
को-को बाँकि रहे ?
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै ओली क्याबिनेट पाँच सदस्यमा खुम्चिएको छ। अब ओली क्याबिनेटमा ओली सहित उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ रहेका छन्।
