काठमाडौं । महामारीका कारण तोकिएको संख्यामा श्रमिक पठाउन नसकेका ७३१ वटा म्यानपावर कम्पनी खारेजीको संघारमा पुगेका छन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ र २०७७÷७८ मा कम्तीमा २ सय जना श्रमिक पठाएको प्रमाणसहित दर्ता नवीकरणको लागि आह्वान गरेको छ । तर, १२३ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा २ सय र सोभन्दा बढी श्रमिक विदेश पठाएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार ८५४ मध्ये ७३१ कम्पनीले सरकारले तोकेको न्युनतम कोटाअनुसार श्रमिक पठाउन सकेका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ भट्टराई पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कम्तीमा २ सय जना श्रमिक नपठाएकासहित तोकिएको कागजपत्र नपुर्याउने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण नहुने बताउँछन् । ‘व्यवसायीले महामारीलाई कारण देखाएर राहत मागेका छन्, सरकारले उहाँहरुको माग अनुसार विशेष निर्णय गरेन भने विदेश पठाउन तोकिएको वार्षिक श्रमिक संख्या नपुगेका म्यानपावर खारेजीमा जान्छन्,’ उनले भने ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नवीकरण गर्न दिए करिब १५ प्रतिशत म्यानपावर मात्रै वैधानिक रहनेछन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ अधिकांश म्यानपावर कम्पनी न्युनतम कामदार कोटाले समस्यामा परेकाले समस्या फुकाउन सरकारसँग पहल भइरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले गत वर्षजस्तै गरी महामारीको अवस्थालाई हेरेर दर्ता नवीकरणको शर्तमा राखिएको बाधा अड्काउ नफुकाएमा ८५ प्रतिशत म्यानपावर कम्पनी समस्यामा पर्छन्,’ उनले भने ।
२०७७ को असार अन्तिम साता सरकारले एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको पनि इजाजतपत्र एक पटकलाई नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को बाधा अड्काउ फुकाउने दफा ८२ प्रयोग गरी सबै म्यानपावर कम्पनीहरुका लागि इजाजतपत्र नवीकरण गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले शर्तसहित नवीकरणको बाधा फुकाएको थियो । त्यतिबेला पूरा गर्न नसकेको न्युनतम् कोटा चालु आर्थिक वर्षमा पु¥याउनुपर्ने गरी निर्णय भएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि दर्ता नवीकरण गर्ने समयमा पनि म्यानपावरले गत वर्षजस्तै समस्या भोगेका छन् ।
