काठमाडौं । माधव नेपाल पक्षको सहभागिताबिनै नेकपा एमालेको १३ औं केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न भएको छ । अब १४ औं केन्द्रीय कमिटी बैठक प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट बस्ने निर्णय समेत भएको छ । माधव नेपाल पक्षसँग सहमति हुन नसकेपछि एमालेले अब आइतबार साँझसम्मको डेडलाइन तोकेको छ । आइतबार साँझसम्म विपक्षी गठबन्धनमा लागेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन विघटित प्रतिनिधिसभाका २३ जना सदस्यलाई निर्देशन दिएको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
आइतबार साँझसम्म हस्ताक्षर फिर्ता नभए उनीहरु एमालेमा नरहेको स्वतःसिद्ध हुने बैठकपछि प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले बताए । अध्यक्ष ओलीले पनि सर्वोच्चको फैसला आउँदासम्म ज–जसको हस्ताक्षर कायम रहन्छ उनीहरु एमाले नहुने बताइसकेका छन् । सर्वोच्चको फैसलासँगै एमाले विभाजनको औपचारिक प्रक्रिया पूरा हुने संकेत देखिएका छन् । वरिष्ठ नेता माधव नेपालले हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरुसँग शनिबारै छलफल गरेका थिए । उनले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु आत्महत्यासरह हुने भन्दै केपी ओलीसँग मिल्न नसकिने बताइसकेका छन् ।
माधव नेपाल पक्षधर वार्ताकार नेताहरुले समेत उनलाई मनाउन गरेको प्रयास असफल भएको छ । बिहीबार साँझ दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुबीच भएको सहमति लागू नभएपछि एकताको सम्भावना टरेको हो । यद्यपि, माधव नेपाल पक्षका वार्ताकार नेताहरुले अझै सम्भावना बाँकी रहेको बताइरहेका छन् । तर शनिबार दिउँसो समिट होटलमा बसेको बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन । माधव नेपालले हस्ताक्षर फिर्ताको ओलीको शर्त मानेर एकताको औचित्य नरहेको बताएपछि परिस्थिति अर्को दिशामा गएको छ । संसद विघटन र अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग एमालेको एकताको सम्बन्ध नरहेको नेपाल पक्षको तर्क छ ।
तर एमालेले भने विपक्षी गठबन्धन रोज्ने कि एमाले रोज्ने भन्ने अन्तिम विकल्प दिएको छ । यसबीचमा विपक्षी गठबन्धन छाडेर फर्किनेलाई एमालेमा पूर्ववत् जिम्मेवारी दिइने महासचिव ईश्वर पोखरेलले बताए । तर विपक्षी गठबन्धनमा जानेहरु एमालेबाट स्वतः बाहिरिएको मानिने उनको भनाइ छ ।
