काठमाडौँ – एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चार वर्षअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रचारका क्रममा गोरखा पुगेर भनेका थिए, ‘शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री हुनेछन्।’ तर कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले धनगढी पुगेर ओलीलाई जवाफ दिए, ‘ज्योतिषीले मलाई सातपटक प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेको छ। कांग्रेसले चुनाव जित्छ। मै प्रधानमन्त्री हुन्छु।’
संसद्का दुई ठूला दल एमाले र माओवादी केन्द्र चुनावी तालमेलसहित निर्वाचन प्रचारमा जुटेका बेला जनताको मत माग्नुको साटो ज्योतिषीको कुरा गरेपछि देउवा आलोचित बने। त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित भयो। केन्द्र सरकारका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पनि संख्या नपुग्ने गरी कांग्रेस ६३ सिटमा खुम्चिन पुग्यो। एउटा प्रदेश सरकार गठन गर्ने हैसियत पनि कांग्रेसले राखेन। अझ प्रदेश २ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पनि नपाएपछि देउवाको पार्टीभित्र मात्र होइन, सर्वत्र आलोचना भयो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनसमेत गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि देउवालाई सत्ता लोलुपको आरोप लाग्यो। आफ्नै दलका नेताले सभापति देउवाको बचाउ गरेनन्, बरु पार्टी सभापतिबाट तत्काल राजीनामा गर्न दबाब बढाए। पार्टी सभापतिको हैसियतले मुख्य जिम्मेवारी आफ्नो भए पनि केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीसहितका अन्य नेताहरू पनि भएको भन्दै देउवा पन्छिए।
पार्टीका संरचनाहरूलाई पूर्णता दिन पनि असफल भएका देउवामाथि इतरका नेताहरूले विशेष महाधिवेशन र अर्ली महाधिवेशनका लागि दबाब बढाए। तर निर्वाचन तालमेलसँगै पार्टी एकीकरण गरेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद बढ्दै जाँदा कांग्रेस सभापति देउवा चार वर्ष बित्दानबित्दै राजनीतिको मात्र नभएर सत्ताकै केन्द्रमा पुगेका छन्। झन्डै दुईतिहाइ जनमत पाएका ओलीलाई २०७४ फागुन ३ गते सत्ताको साँचो बुझाएका देउवा पाँचौंपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुग्न लागेका हुन्।
आन्तरिक विवाद तीव्र हुँदा गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिए पनि विवाद उत्कर्षमा पुगेको नेकपाका नाममा सर्वोच्चले अर्को आदेश दिँदा एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी पुरानै अवस्थामा पुगे। नेकपा विवाद समाधान भए पनि एमालेभित्रको असन्तुष्टि साम्य नहुँदा ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि संवैधानिक व्यवस्थालाई हतारहतार पूरा गर्न खोजे। त्यसलाई रोक्न ओली नेतृत्व एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष, माओवादी केन्द्रलगायत दलका सांसदको समर्थनमा देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गरे।
