काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आज मंगलबार पाँच बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश दिएको छ । यसै गरी, सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक घोषणा गरी आउँदो साउन ३ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न पनि आदेश दिएको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै केपी ओली राज ढलेको छ । सर्वोच्चले १ सय ४९ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी पुग्न नसकेको भन्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गरेको छ । देउवासँगै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गत जेठ ७ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले भने प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको लागि पेस गरेको दाबी संविधानसम्मत नभएको स्पष्ट गरेको छ ।
धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनका लागि दाबी पेस गर्न नसक्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
देउवालाई प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्य अर्थात् १ सय ४९ जना सदस्यहरूले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिब आधार देखिएको उल्लेख गर्दै परमादेशमा भनेको छ– ‘संविधानसम्मत रूपमा मिति २०७८ साल जेठ ७ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नू-गराउनू भनी प्रत्यर्थीमध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसद्को पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कार्य संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) र (७) मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य गत फागुन ११ गते गरिएको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्म अनुकूल पनि नभएको आदेशमा जनाइएको छ । यस्तो प्रकारबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मकरूपमा गम्भीर असर पर्ने जाने देखिएको पनि सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ ।सर्वोच्चले देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि पेस गरेको दाबी पुग्न नसक्ने भनी गरिएको निर्णय, सोपश्चात् संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम प्रधानमन्त्रीले जेठ ८ गते गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निर्णय, सोबमोजिम जारी सूचना, विज्ञप्तिसमेत सम्पूर्ण काम कारबाही बदर गरेको छ । ती सबै कार्य बदर भएका कारण विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने ठहर पनि सर्वोच्चले गरेको छ ।‘पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आजका मितिले सात दिनभित्र (अर्थात् २०७८ साल श्रावण ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र) प्रारम्भ हुने गरी नेपालको संविधानबमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमितरूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’ –सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
