काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी नहुँदै नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुबीच मै खटपट सिर्जना भएको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
सरकारले निर्णय गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाएको अध्यादेश साँझसम्म जारी भएको छैन । तर प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कर्मचारीलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको नियमावली संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि आयुक्तहरु अशन्तुष्ट बनेका हुन् ।
नेकपा (एमाले)को माधव नेपाल पक्षलाई पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरि अध्यादेश जारी गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै थियो । अध्यादेशबारे विभिन्न अड्कल भइरहेका थिए ।
अध्यादेशमा दल फुटाउन सकिने प्रतिशत कति राखिएला भनेर विभिन्न अड्कल भइरहेका थिए । तर निर्वाचन आयोगमा प्रतिशतबारे भने त्यसको जानकारी पुगिसकेको र सोही बमोजिम नियमावली संशोधन गर्न लागिएको एक आयुक्तले बताए ।
नियमावलीमा रहेको ४० प्रतिशत हटाएर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पु¥याए पार्टी विभाजन गर्न सकिने गरि राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली संसोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । अध्यादेश जारी नहुँदै कसरी नियमावली संशोधन हुन लाग्यो भनेर आयुक्तहरुले कर्मचारीसँग सोधपुछ समेत गरेका छन् ।
प्रमुख आयुक्तलाई अध्यादेशमा राखिएको थ्रेसहोल्डबारे सरकारले जानकारी गराएको अनुमान छ । त्यसै अनुसार थपलियाले निर्देशन दिएका थिए । अध्यादेश जारी भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछिमात्र आयोगले नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ । नियमावली संशोधन नभई दल दर्ता प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएकाले फास्ट ट्र्याकमा गर्न खोजिएको स्रोतले जनाएको छ ।
