काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापतिका रुपमा आफ्नो निरन्तरताका लागि अध्यादेश ल्याउने तयरीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जुटेका छन् । देउवा २०७२ फागुन २३ गते १३ औं महाधिबेशनद्धारा चार वर्षका लागि नेपाली कांग्रेसको सभापति पदमा निर्वाचित भएका हुन् । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
विधानअनुसार उनको कार्यकाल डेढ वर्ष अघि नै समाप्त भएको थियो । तर पार्टीको १४ औं महाधिबशेन नभएका कारण देउवा निरन्तर सभापति छन् । नेपालको संविधान (२०७२) ले एउटा महाधिबशेन रअ र्को महाधिबशेनको अधिकतम अवधी साँढे पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेका कारण सभापति देउवाको बैधानिकता माथि प्रश्न उठेको छैन , तर संविधान अनुसारको म्याद पनि यही भदौ २३ गते समाप्त हुँदैछ । त्यस पछि उठ्न सक्ने वैधानिक संकटलाई ख्यालगर्दै अध्यादेश ल्याएर आफ्नो कार्यकाल थप्ने रणनीतिमा सभापति देउवा छन् ।
त्यसो त भदौ २३ अघि नै महाधिबशेनको प्रक्रिया सुरु ग¥यो भने बैधानिक संकट नगर्ने भन्दै कांग्रेसले भदौ १८ गते वडा अधिबशेन तय गरेको छ । तर वडा अधिबशेन कम्तिमा पनि भदौ भित्र हुने संभावना देखिएको छैन ।
किनकी भदौ ७ गतेसम्म क्रियाशील सदस्यताको बिवाद टुंगिएको छैन । बिवाद समाधानका लागि कृष्णप्रसाद सिटौला , डा. मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले भदौ ३ गते सभापति देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने थियो । तर विवाद समाधनका लागि कार्यदल सफल हुन सकेन । केही जिल्लाको बिवादलाई थाति राखेर कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
कार्यदलको यही प्रतिवेदन सदर भयो भने पनि भदौ १८ गते वडाअधिबशेन संभव हुँदैन । क्रियाशील सदस्यता आफ्नो हातमा परेको कम्तिमा २१ दिन पछि मात्रै वडा अधिबशेन सम्पन्न गर्न सकिने केन्द्रिय निर्वाचन समितिले जनाएको छ । समितिका एक सदस्यले भने भदौ १० गते भित्र हामीले क्रियाशील सदस्यको प्रमाणित प्रतिलिपी पायौं भने असोजको पहिलो साता मात्रै वडाअधिबशेन संभाव हुन्छ । निर्वाचन समितिका अनुसार क्रियाशील सदस्यताको विवरण प्राप्त भए पछि जिल्ला निर्वाचन समिति गठन हुन्छ ।
जिल्ला निर्वाचन समितिले वडा निर्वाचन समिति गठन गर्छ । वडा निर्वाचन समितिलाई तालिम दिनु पर्ने हुन्छ । वडातहबाट निर्वाचित हुने पदाधिकारीका लागि प्रमाणपत्र छाप्नु पर्छ । मुलुकभर ६ हजार भन्दा बढी वडा छन् । हरेक वडामा ७ देखि ३१ जनासम्मको कार्यसमिति हुन्छ । एउटा बडाबाट ७ देखि ६२ जनासम्म क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचत हुन्छन् । यसरी एउटा वडाका लागि सरकार ७० वटाका दरले मुलुक भरका ६ हजार वडाका लागि प्रमाणपत्र छपाई तथा ढूवानी गर्नु पर्ने हुन्छ । वडा अधिबशेन हुनुभन्दा अघि क्रियाशील सदस्यहरुको परिचयपत्र बनाउनु पर्ने हुन्छ । क्रियाशील सदस्यहरुको संख्या करिव ९ लाख छ ।
गत साउन ३२ गते सम्पन्न केन्द्रिय समितिको बैठकले कार्यतालिका पाँचौ पटक संसोधन गर्दै १४ औं महाधिबशेनको मिति आगामी मंसीर ९ देखि १३ गतेसम्मका लागि तय गरिएको थियो । आगामी मंसीर ९ देखि १३ सम्म १४ औं महाधिबशेन सम्पन्न गर्नका लागि यही भदौ ३ गते क्रियाशील सदस्यता बिवाद टुंग्याउने र १८ गते वडा अधिबशेन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाइएको थियो । क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान कार्यदलका सदस्य समेश लेखकले मिडियामा जनाए अनुसार बारा, सपतरी, सिन्धुपालचोक लगायतका प्रमुख विवादित जिल्लाको छिनोफानो हुन अझै बाकी छ । कतिपय जिल्ला र कतिपय वडाहरुमा बेग्लाबेग्लै मापदण्ड अपनाईएको छ । जसमा कतिपय वडामा पुरानै सदस्य र कतिपयमा समायोजनमा आएका नयाँ क्रियाशील सदस्यहरुको संलग्नता आगामी महाधिबेशनमा गर्न दिने गरि टुंगो लगाइएको छ ।
सभापति देउवाले चाहेमा क्रियाशील सदस्यताको बिवाद अब उठ्ने संभावना छैन । तर देउवा आफुले चुनाव जित्ने सुनिश्चित नहुन्जेल विबवाद समाधानको पक्षमा छैनन् । देउवाकै कारण महाधिबशेनको मिति पटक पटक सरेको हो । संविधान तथा कानुन अनुसार आगामी भदौ २३ भित्र नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिबशेन गर्नै पर्ने हुन्छ । तर कोभिडका कारण चार महिना सम्म लकडाउन र निशेधाज्ञा लगाएकोले कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा थप चार महिनाको समय माग गर्दै मंसीरका लागि मिति सारेको हो । तर संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई निर्वाचन आयोगले तल माथि गर्न सक्छ वा सक्दैन ? स्पष्ट भइसकेको छैन । यस विषयमा निर्वाचन आयोग समक्षा कांग्रेसले निदवेदन दिइसकेको छ । तर आगोगले निधो दिएको छैन । भदौ २२ भित्र आयोगले निधो दिएन भने अध्यादेश ल्याएर म्याद थप्ने रणनीति सभापति देउवाको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा पनि करिव करिव यस्तै संकट देखिएकोले अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवालाई गारो छैन ।
