काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलले मन्त्रालयको संख्याको भागबन्डा टुंग्याएका छन् । गठबन्धन आबद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच १४ भदौमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमतिसहित मन्त्रालयको संख्यामा भागबन्डा भएको हो ।
गठबन्धन आबद्ध दलका एक नेताका अनुसार कांग्रेसले कुल सात, माओवादी, नेकपा एस र जसपाबीच समान रूपमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६-६ मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा कुल २५ मन्त्री राख्न पाउँछन् ।
‘मन्त्रालयको भागबन्डा मोटामोटी सकियो, सम्भवतः १४ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ, कांग्रेसले कुल सात, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले समान रूपमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६÷६ मन्त्रालय लिने गरी सहमति जुटेको छ, सम्भवतः त्यही दिन नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ गठबन्धन आबद्ध ती नेताले राजधानीसँग भने ।
२९ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा हाल एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच जना मन्त्री छन् । सरकार बनेको डेढ महिना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको छ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच मन्त्रालयको संख्याको भागबन्डा टुंगिए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरूको नाम भने पाइसकेका छैनन् । देउवाले अब गठबन्धन आबद्ध ती दलबाट मन्त्रीको नाम आएपछि १४ भदौमा सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
हाल कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित दुई फुलमन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी चार जना सरकारमा छन् । यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा दुई मन्त्री छन् । सहमतिअनुसार अब कांग्रेसले तीन मन्त्रालय पाउनेछ । योसहित कांग्रेसको भागमा ६ फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहनेछन् । तर, राज्यमन्त्रीको फुल मन्त्रीमा बढुवा हुने सम्भावना पनि बढेको छ ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रले अब तीन फुल मन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री गरी चार, माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एक राज्यमन्त्रीसहित ६, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल जसपाले पनि एक राज्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्रालय लिने गरी सहमति भएको हो ।
एमालेबाट औपचारिक रूपमा विभाजित भएपछि नेपाल समूहलाई सरकारमा जान बाटो खुलेको हो । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशअनुसार नेपालको दललाई बुधबार नै दर्ता गर्दै प्रमाणपत्र प्रदान दिइसकेका छन् ।
