काठमाडौं । सरकारले हुम्लामा चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्लासम्मको सीमा क्षेत्रसम्म उठेको समस्या अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्लासम्मको सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञ रहेको समिति गठन गर्ने ।’
२०७७ असोजमा हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर ९ वटा भवन बनाएको दाबी सार्वजनिक भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको सरकारी टोलीले स्थलगत अध्ययन पनि गर्यो । त्यसको प्रतिवेदन सार्वनजिक नभए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनले नेपाली सीमा नमिचेको बतायो ।
लगत्तै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको टोली स्थलगत अध्ययनमा गयो, जसको प्रतिवेदनले सरकारी दाबीलाई खण्डन गर्छ । १२ नम्बर पिल्लर सारेर लोलुजुङमा भवनहरु बनाएको, हिल्लाको ९(२) सीमा स्तम्भको दुईतिहाइ भाग चीनतिर पारेर बार लगाएको, हिल्साकै किडको ६(१) सीमा स्तम्भ आफ्नोतिर पारेर तारबार बनाएको पाइएको शाही नेतृत्वको टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दुवै देशका विज्ञ सम्मिलित संयुक्त कार्यदल पठाउनुपर्ने माग गर्दै शाही नेतृत्वको टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारले चीनसँग सीमा विवाद नभएको भन्दै सुनुवाइ गरेन । आफ्नै पार्टीका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चीनसँगको सीमा विवादबारे अध्ययन गर्ने विषय नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसबेला देउवाले सरकारले समिति नै बनाएर अध्ययन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्ययन समिति बनाएको छ, तर सदस्यहरु भने तोक्न बाँकी छ ।
