काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक परिषद्सँग जोडिएका मुद्दा हेर्न नहुने कानुन व्यवसायीको टिप्पणीपछि बिदामा बस्ने निर्णय गर्नु संविधानसम्मत वा विपरीत भन्ने प्रश्न टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतले चारजना वरिष्ठ अधिवक्ताको पनि राय लिने भएको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
एकातिर संविधानले नै संवैधानिक इजलासको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिनु र अर्कोतिर संवैधानिक परिषद्को सदस्यका हैसियतले निर्णयमा संलग्न भएपछि त्यसविरुद्ध परेका मुद्दा उनले हेर्ने–नहेर्ने द्विविधाको टुंगो इजलासमार्फत लगाउने आदेश सर्वोच्च अदालतले बिहीबार गरेको छ ।
शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी निर्णयसँग जोडिएका मुद्दा तत्काल सुनुवाइ नगरी प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास बस्ने नबस्ने विषयमा अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाउने आदेश भएको हो ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक इजलास सञ्चालनमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्ने भएकाले अदालतका सहयोगीसमेत मगाउन आदेश गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्नैपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संविधानले किटान गरेकाले प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्नैपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
सर्वोच्चले आदेशमा यसअघि चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश, बारले गरेका निर्णय, इजलासमा बहस गरिसकेका कानुन व्यवसायीले दिने अभिव्यक्तिलाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी निर्णय गर्नुपर्ने आदेश गरेको छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनका क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विज्ञप्तिमार्फत नै आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यो कदमलाई संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत असंवैधानिक भएको बताएका थिए ।
निवेदकले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा इजलास बाहिरबाट प्रभाव पार्ने कामका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका थिए । ‘अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति, बार एसोसिएसनले गर्ने संस्थागत निर्णय तथा इजलासमा बहस गर्न आउने वा बहस गरिसकेका कानुन व्यवसायीले सम्बन्धित मुद्दाको निर्णयका सम्बन्धमा गर्ने सार्वजनिक बहसलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक संस्कृतिको परम्परा र विकासका सम्बन्धमा कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि हेर्नुपर्ने देखियो’, आदेशमा छ ।
