महाकाली तुइन प्रकरण : देउवा सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सक्ला ?

काठमाडौँ – महाकाली नदीमा तुइन घटना एक महिना बितेको छ । एक युवा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको महिना दिन बित्दासमेत घटनाका बारेमा सत्य तथ्य बाहिर आएको छैन । यस घटनामा अनेक प्रकारका शंका आशंका उब्जिएका छन् । खासमा यसले दुई देशको कूटनीतिक मामलामा समेत प्रश्न उठाएको छ । तुइनबाट महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामी घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला कि नहोला भन्नेमा अनेक आशंका व्यक्त गरिएको छ । मंगलबार गृहमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफलकै चरणमा रहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।

समितिले उक्त घटना भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको मन्त्रालयले वक्तव्यमार्फतमा उल्लेख गरेको छ । उक्त घटनाबारे भारतसँग कुरा उठाउन नसकेको भन्दै विपक्षी दलका नेतासहित कैयौँले सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो । तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएर पीडितले न्याय र दोषीले सजाय पाउला कि नपाउलान भन्ने आशंका भने मेटिएको छैन ।

मन्त्रालयको वक्तव्यपछि सत्ताधारी दलकै कतिपय नेताले समेत उक्त घटनाका बारेमा पीडितले न्याय पाउने नदेखिएको आशंका सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेका छन् । यद्यपि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका सत्ताधारी दलका नेताले सरकारले प्रतिवेदनले औँल्याएका तथ्य÷सत्यका आधारमा कूटनीतिक पहल गर्ने बताएका छन् ।

छानबिन समितिले मंगलबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले त्यसमा कस्ता विवरण छन् भन्ने बाहिर आएको छैन । तर, मंगलवारै मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै उक्त प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसबारे संक्षिप्त जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘समितिले उक्त घटना भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा घटेको देखिएकोले निजहरूको संलग्नता सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कानुनी कारबाही गर्न र जयसिंह धामीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्न साथै आश्रित परिवारलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट पालनपोषण र शिक्षादीक्षाको व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको छ ।’

धामी गत साउन १५ गते तुइनबाट महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए । अहिलेसम्म पनि उनको अवस्था अज्ञात छ । घटनाको दुई दिनपछि साउन १७ गते मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा १० दिनमा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । घटनाको एक महिनापछि समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । साउन २५ गते समितिले प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि थप एक साता मागेपछि समय थप गरिएको थियो । तर, थपिएको समयपछि पनि सरकारले फेरि समितिको समय थप गर्न लागेको भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका बेला मंगलवार प्रतिवेदन बुझाइएको हो । महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको अवस्था अझै अज्ञात छ ।

प्रत्यक्षदर्शीहरूले दुर्घटनामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको संलग्नता संकेत गरेका छन् । तर, घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको एसएसबीको दाबी सहितका खबरहरू आएका थिए । गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले उक्त प्रतिवेदन र घटनाबारे अहिले छलफल भइरहेको बताए ।

कतिपय अधिकारीका भनाइमा उच्च राजनीतिक तहबाट नै उक्त विषयमा कस्तो कूटनीतिक पहल गर्ने हो तय हुनुपर्ने अवस्था देखापरेको छ । यस्तो अवस्थामा घटनाको यथार्थता बाहिर आएर दोषीले कारबाही पाउलान कि उन्मुक्ति ? प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे राखिएको जिज्ञासामा मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘प्रतिवेदनलाई कसरी मूर्तरूप दिने भन्नेबारे सरसल्लाह हुनै बाँकी छ । दुई देशबीचको कुरा छ, एउटा मन्त्रालयले मात्र गरेर पनि हुँदैन । केही समय लाग्ला ।’ उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग कुराकानी गर्न गरिएको पटक–पटकको प्रयास सफल हुन सकेनको छैन । उनीको यसबारेमा दृष्टिकोण समेत आउन सकेको छैन ।

प्रकाशित : शुक्रबार, भदौ १८, २०७८०८:३६

कांग्रेसमा थपिए दुई गुट !