काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा नै दुई धार देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्य दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीका विषयमा सकारात्मक छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित जसपाले अझै पनि सकारात्मक हुने संकेत देखाएका छैनन् । ती दल एमसीसीमा केही संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
यस्तै, सत्तारूढ घटकमध्येकै एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत एमसीसीको पक्षमा छैन । उसले एमसीसीको विरोधमा देशव्यापी विरोध कार्यक्रम नै तय गरिसकेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट पारित हुन नसक्ने बताए ।
‘हाम्रो पार्टीको एमसीसीका विषयमा पहिले जे नीति थियो अहिले पनि त्यही छ, यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट पारित हुँदैन, राष्ट्रियताका विषयमा त्यसमा केही संशोधन गर्न अमेरिका तयार हुनुपर्छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले राजधानीसँग भने ।
सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले यथास्थितिमै एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न नसकिने बताए । सम्झौतामा रहेका सर्तहरू परिमार्जन तथा संशोधन गरेपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘राष्ट्रको हितविपरीत भएकाले त्यसका सर्त परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्नेहुन्छ’ साहले भने, ‘यथास्थितिमै पारित हुनै सक्दैन्, अहिलेकै अवस्थामा पारित भयो भने आउने दिनमा अनेक समस्या आउने निश्चित छ ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)का प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले एमसीसी सम्झौताका सर्तहरू परिमार्जन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताए । त्यसमा रहेका सर्तहरू नेपालको हितविपरीत भएकाले संशोधन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘तत्कालीन अवस्थामा हामी नेकपा हुँदाखेरि नै कमरेड झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएका थियौं । त्यो कार्यदलले एमसीसी सम्झौताका सर्तहरू संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएको थियो’ खतिवडाले भने, ‘हामी अहिले पनि नेपालको हितविपरीत रहेका ती सर्तहरू संशोधन गरेरै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छौं ।’
एमसीसी स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिमाथि आधारित रहेर छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, अन्य मित्र एवं विकास साझेदार राष्ट्र र संस्थाहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्दै त्यसलाई विस्तार र सुदृढ गर्ने नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको नीतिअनुरूप हुनपर्ने उनले बताए । मूल सम्झौता र त्यसअन्तर्गत भएका सबै सम्झौतामा पारस्परिक समानता अनुरूपको भाषा प्रयोग गरिनुपर्ने खतिवडाले बताए ।
