काठमाडौँ – कुनै ‘गेमचेन्जर’ परियोजना निर्माणले मुलुकको विकास र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका धेरै उदाहरण विश्वभर देख्न सकिन्छ। एउटै परियोजनाले पनि मुलुकलाई कायापलट गर्न सम्भव हुन्छ। तर कतिपय परियोजना यस्ता पनि हुन्छन्, जसको निर्माण हुनुभन्दा पहिले नै कुनै मुलुकको राजनीतिक जीवनमा उथलपुथल ल्याउँछ। अर्थात् एउटा परियोजनाले सिंगो मुुलुकलाई हल्लाउन पनि सक्छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) नेपालको हकमा त्यस्तै परियोजनाका रुपमा देखिएको छ। १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री (हालका कानुनमन्त्री) ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जानाथन जी नाशले वासिङ्गटन डिसीमा हस्ताक्षर गरेको यो परियोजना अहिले नेपाललाई निल्नु न ओकल्नु बनेको छ।
उक्त परियोजनाको पछिल्लो अवस्थाबारे बुझ्न बिहीबार एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउँदैछिन्। उनी आउनुभन्दा पहिले उक्त परियोजना कार्यान्वयनको विषयले नेपालको राजनीतिक वृत्तलाई तताइरहेको छ। कतिसम्म भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस तथा जनता समाजवादी पार्टीको सत्तासीन गठबन्धनमा समेत एमसिसीले असमझदारी सिर्जना गरेको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनकै कतिपय दलका भ्रातृ संगठनले सरकारले एमसिसी अघि बढाए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि एमसिसी प्रयोग गरेर वर्तमान गठबन्धनलाई फुटाउन खोजिएको आरोप मंगलबार लगाएका थिए। जबकि नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसकै गठबन्धन सरकारले सन् २०१७ मा यो सम्झौता गरेको थियो।
सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले वैदेशिक सहायताका लागि स्थापना गरेको यो संस्थाको उद्देश्यमा आर्थिक विकासका माध्यमबाट विश्वव्यापी गरिबीसँग लड्न सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा विद्युत् प्रसारण परियोजना तथा सडक मर्मत परियोजनालाई लक्षित गरिएको ५० करोड अमेरिकी डलरको यो परियोजनाबाट करिब ५० लाख घरधुरी अर्थात् दुई करोड ३० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने दाबी गरिएको छ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि ल्याइने भनिएको यो परियोजना पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानीको विषय बन्ने गरेको छ। कतिसम्म भने सरकारको नेतृत्व गर्दासम्म एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गरेर अघि बढाउनुपर्छ भन्दै आएका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत पछिल्लो समय बोली फेरेका छन्।
उनी निकट एमाले नेताहरूले एमसिसी पास गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। ओलीमात्र होइन, सत्ताको नेतृत्व गर्दा एमसिसी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने अधिकांश नेताले पनि सत्ताबाट बाहिरिएसँगै बोली फेरेका छन्।
राजनीतिक खपतका लागि एमसिसीलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण आम जनतामा समेत यो परियोजना पूर्वाधारका लागि नभई अमेरिकी सेना भित्र्याउने षड्यन्त्र भएको भान परेको छ। बौद्धिक वर्गले पनि सामाजिक सञ्जालमा आउने सामग्रीका आधारमा धारणा बनाउँदा यो परियोजना नराम्रोसँग गिजोलिएको छ।
