काठमाडौं । एमसीसीलाई हेर्ने र व्याख्या गर्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनका दलबीच मतैक्य छैन । खासगरि, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्झौतालाई संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । पार्टीभित्रबाट आएको दबाब र अमेरिकालाई पनि खुशि तुल्याउनुपर्ने बाध्यताबीच माओवादी र नेकपा एसले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन्, त्यो कुरा हेर्न बाँकी छ । तर, सत्तारुढ दलबीच एमसीसीलाई लिएर हुने परिस्थिती जटिल हुने देखिएको छ ।
यस्तो संकेत सुमारको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा एमसीसी मुख्यालयले अमेरिकी दूतावासमार्फत दिएको सरकारी प्रश्नको जवाफमा झल्किएको छ । सरकारले सोधेका मूलभूत ११ वटा प्रश्नको जवाफ फर्काएको एमसीसीले सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने बताएर सत्तारुढ गठबन्धनमा दबाब सिर्जना गरेको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
यस्तो दबाबको घनत्व माओवादी केन्द्र र नेकपा एसमा किनपनि देखिएको छ भने यी दुई पार्टीभित्रको ठूलो हिस्सा एमसीसी कम्प्याक्टमा कुनै हालतमा संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा छ । नत्र, पास गर्न नदिने उनीहरुको अडान छ । एकातर्फ संसोधन हुन नसक्ने अमेरिकी बटमलाइन र अर्कोतिर संसोधन हुनैपर्ने सत्तारुढ दलभित्रैको बटमलाइन । यी दुई बटमलाइनको प्रभाव आकार लिन संघर्ष गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमा कस्तो किसिमले पर्नेछ भन्ने कुरा हेर्न केही समय प्रतीक्षा गर्नैपर्छ ।
उपाध्यक्ष सुमार काठमाडौं ओर्लने समयमै ललितपुरको हात्तीवनस्थित जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको घरमा प्रचण्ड र माधव नेपालबीच एमसीसीलाई हेर्ने साझा दृष्टिकोण बनाउनेबारे छलफल भएको थियो । तर, छलफल निष्कर्षविहिन बनेको जनाइएको छ । किनभने यी तीन सत्तारुढ दलहरु एमसीसी अनुमोदन संशोधनपछि मात्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छन् । शनिबार वाइसीएलको कार्यक्रममा त प्रचण्डले यदि अमेरिकी जवाफ सकारात्मक नआए एमसीसी पास नगर्ने बताएका थिए । साथै, संशोधन भए मात्र पास गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।
प्रचण्डले यी अभिव्यक्ति राजनीतिक खपतका लागि बोलेका हुन् या होइनन् भन्ने कुरा सम्भवतः एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारसँग शुक्रबार हुने भेटवार्ता पछि टुंगो लाग्नेछ । हुनसक्छ, दाहाल र माधव नेपालसँग हुने भोलिको भेटवार्तामा व्यक्त हुने अडान र रस्साकस्सीमा धेरै हदसम्म नेपालको आगामी राजनीति, कूटनीति र सरकारको भविष्य निर्भर हुनेछ । खासमा एमसीसी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै एक हिस्सा भएको र यसले भूराजनीतिक जटिलता निम्त्याउने चिन्ता माओवादी केन्द्र र नेकपा एसमा देखिन्छ । यी दुई दलका दोस्रो तहका नेताहरुले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने अडान सार्वजनिकरुपमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर, अमेरिकाले चाहिँ बुधबारको जवाफबाट एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपीएस)को हिस्सा नभएको प्रष्टोक्ती दिएको छ ।
साथै अमेरिकाले अर्थ मन्त्रालयले सोधेका मुख्य ११ वटा प्रश्नहरुको जवाफमार्फत एमसीसी सैन्य रणनीतिको हिस्सा नरहेको, बौद्धिक सम्पत्ति र लेखापरीक्षणको अधिकार नेपाललाई रहेको र नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको बताएर काठमाडौंको असन्तुष्ट आवाजलाई रोक्ने प्रयत्न गरेको छ । यतिमात्र होइन, बिहीबार समेत काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै उपाध्यक्ष सुमारको नेपाल भ्रमण ‘गलत सूचना’लाई सम्बोधन गर्न भएको भनेर प्रष्टोक्ती दिनुपर्यो । अमेरिकाले खासगरि, सेना आउँछन् र यो आइपीएसकै हिस्सा हो भन्ने काठमाडौंको आलोचनालाई ‘गलत सूचना’ भएको बताएको छ ।
संसोधनको पक्ष र विपक्षमा हुने यी घर्षणले काठमाडौंको भूराजनीतिलाई झनै जटिल बनाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो जटिलताको संकेत माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक देव गुरुङले व्यक्त गरे । ‘अमेरिकाले जेजस्तै जवाफ देओस्, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई लिएर हामीले सम्झौता गर्न सकिँदैन । एमसीसी संशोधन हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण छ’ गुरुङले भने, ‘भलै, अमेरिकाले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको अंग होइन भनोस् या सैन्य रणनीतिको हिस्सा होइन भनोस् । उसको गर्ने र भन्ने व्यवहार फरक छ । हामी उसलाई विश्वास गर्न सक्दैनौं । संशोधन हाम्रो बटमलाइन हो ।’
