काठमाडौँ, २५ भदौ (रासस) : सरकारले चालु खर्चतर्फ रहेका सबै बैठक भत्ता कटौती गरेर त्यसबाट प्राप्त हुने रु पाँच अर्ब बराबरको बजेट कोरोना खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेता तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविधि कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरिएको उल्लेख गरे। त्यसबापत प्राप्त हुने रु पाँच अर्ब बराबरको रकम खोप खरिदमा उपयोग गर्न लागिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए।
गत जेठ १५ गते तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट आजदेखि प्रतिस्थापन भएको छ । तत्कालीन सरकारले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेका बेला गत जेठ ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो । बजेटमा राजनीति नहोस् भन्ने उद्देश्यले संविधानमा नै बजेट मिति उल्लेख भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि अध्यादेशमार्फत आएको आएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने चर्चा भइरहेको थियो । वर्तमान सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै प्रकारका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक रु पाँच हजारका दरले उपलब्ध गराउने भएको छ । यसबाट ठूलो सङ्ख्याका मिर्गौला रोगी र क्यान्सरपीडित बिरामीलाई राहत पुग्नेछ ।
प्रतिस्थापन विधेयकले विभिन्न राजनीतिक आनदोलमा बलिदान गर्ने परिवारलाई समेत राहत दिने व्यवस्था गरेको छ । जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान दिएका व्यक्तिको परिवारले मासिक रु तीन हजार बराबरको मासिक भत्ता पाउने भएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विभिन्न आन्दोलनमा शहादत गर्ने शहिदका परिवारलाई मासिकरूपमा भत्ता दिने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको थियो ।
प्रतिस्थापन विधेयकले समेटेको नयाँ व्यवस्थामा कोरोना प्रभावित न्यून आय भएका तथा असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका काम गर्नेलाई एक पटकका लागि रु १० हजार बराबरको नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब पाँच लाख परिवारलाई राहतस्वरूप उक्त अनुदान रकम उपलबध गराउन लागिएको हो । यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा आगामी असोज महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकले कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरेको छ । त्यसमा दिइँदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पु¥याइएको छ ।
यस्तै, बेरोजगार युवाको विस्तृतरूपमा एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने, श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई सङ्गठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम उपलब्ध गराइने भएको छ । श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा रु १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी गराउन कानूनी प्रबन्ध गरिएको छ । सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विपन्न दलित एवं अति गरिब नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने भएको छ ।
३०० अधिक रोजगारी दिनेलाई राहत
सरकारले ३०० भन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगलाई विशेष राहत दिने भएको छ । राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना त्यसमा समेटिएका छन् ।
यस्तै, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा ३०० जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरिने लगानीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि समेत छुट र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि नयाँ योजनाहरु तयार गर्दा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता, सिँचाइको सम्भाव्यता र खानेपानीको स्रोतको पहिचान गर्न एकीकृत नक्साङ्कन तयार गर्ने सरकारको सोच छ ।
यसैगरी सरकारले शहरी विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकाको कम्तीमा १० स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन एवं जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनलगायतमा त्याग र नेतृत्व गर्नुहुने अग्रज राजनीतिज्ञको इतिहास समेट्ने गरी सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । त्यसका लागि चालु आवको बजेटमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा प्रदर्शित हुने गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न धार्मिक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिने भएका छन् ।
महिला पहिला कार्यक्रम
सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिकरूपमा पछाडि पारिएका महिलालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाई नेतृत्व क्षमताको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले महिला पहिला कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा देशभरका छ हजार ७४३ वटै वडामा वडामा महिला नेतृत्व संयन्त्र विकास गरिने भएको छ । त्यसबाट महिलाको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ । आर्थिक र सामाजिकरूपले सक्षम तुल्याउन महिलालाई प्राथमिकता दिने गरी उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
पूँजी बजारमा वित्तीय सुशासन कायम गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारी स्वामित्वका सम्भाव्य सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आवश्यकतानुसार पूर्ण सरकारी स्वामित्वका कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरिने भएको छ । त्यसबाट पूँजी बजारमा सूचीकृत गर्दै आत्मनिर्भर र लगानीको थप स्रोत जुटाउन सक्षम बनाउने योजना बजेटमा समावेश छ । त्यसका लागि छुट्टै नीति तय गरिने भएको छ । त्यस्तै अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक ऋणतर्फको अंशलाई रु ३७ अर्बले घटाएको जानकारी दिए।
