काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन मिति नजिकिँदै गर्दा रामचन्द्र पौडेल पक्ष पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति आक्रामक बन्न थालेको छ। पौडेल पक्षले सोमबार बोलाएको केन्द्रीय सदस्यको बैठकले देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा यही भदौ २५ गते गरिएको वडा अधिवेशन अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै पुनः अधिवेशनको माग गरेको छ। डडेलधुरामा भदौ २५ गते गरिएको अधिवेशनले लोकतान्त्रिक प्रणाली, पार्टीको मर्यादा, मूल्य र परम्पराको खिल्ली उडाएको निष्कर्ष पौडेल पक्षको बैठकले निकालेको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
डडेलधुरा, सुनसरीलगायत अन्य कतिपय ठाउँमा गरिएको वडा अधिवेशनमा शक्ति र सत्ताको चरम दुरूपयोग भएको भन्दै पौडेल पक्षले १४औं महाधिवेशन निष्पक्ष हुनेमा गम्भीर आशंका पैदा भएको जनाएको छ। कांग्रेसले गत भदौ १८ गते देशभर एकै पटक ६ हजार ७ सय ४३ वडामा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। भदौ १८ गते हुन नसकेका वडाको अधिवेशन भदौ २५ सम्ममा गरिएको थियो। २० जिल्लाको वडा अधिवेशन भने अझै हुन सकेको छैन।
ती जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता टुंगो लाग्न नसकेपछि वडा अधिवेशन हुन नसकेको हो। ती जिल्लाको वडा अधिवेशन असोज ५ मा गर्ने गरी कार्यतालिका परिमार्जन गरिएको छ। ७७ जिल्लामा एकै पटक वडा अधिवेशन हुन नसकेपछि पालिका तहमा हुने भनिएको अधिवेशन पनि प्रभावित भएको छ। भदौ २७ गते तय गरिएको पालिका तहको अधिवेशन असोज ९ मा पुर्याइएको छ ।
पौडेल पक्षको बैठकले डडेलधुराबाट पठाइएको क्रियाशील सदस्यको सूचिलाई केन्द्रले काटछाँट गरी एकलौटी किसिमबाट क्रियाशील सदस्य थपी वडा अधिवेशन गराएको निष्कर्ष निकालेको छ।
‘जिल्लाबाट पठाएको क्रियाशील सदस्यको सूचिलाई कायम गरी विधिसम्मत किसिमबाट डडेलधुरामा पनि जिल्ला अधिवेशन गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भने, ‘सभापतिज्यूले दिएको प्रतिबद्धताविपरीत डडेलधुरामा वडा अधिवेशन गराइएको छ ।’
डडेलधुराको क्रियाशील सदस्य सूचिमा विवाद हुँदा सभापति देउवाले सहमतिमा क्रियाशील सदस्यताको सूचि टुंगो लगाउने वचन दिए पनि त्यसको उल्लंघन गरिएको घिमिरेले बताए। ‘डडेलधुरा जिल्ला सभापति, कार्यसमितिको सहभागिता र सहमतिलाई निषेध गरी सभापतिले नै दिनुभएको वचनविपरीत राज्य शक्ति र प्रशासन शक्तिको दुरूपयोग गरी एक पक्षले गरेको वडा अधिवेशनबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली, पार्टीको मर्यादा र मूल्यको खिल्ली उडाएको छ’, बैठकपछि पौडेल पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
