काठमाडौं । सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने कि मन्त्रिपरिषदबाट खारेज गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद देखिएको छ । अध्यादेशसम्बन्धी यही विवादका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार पछि सरेको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
‘जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यो अध्यादेश मन्त्रिपरिषदले फिर्ता लिनैपर्छ भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ, उता माधव नेपालचाहिँ अध्यादेश संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने अडानमा हुनुहुन्छ,’ गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘यही विवादका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार फेरि पर सरेको छ । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिने कि संसदबाट पारित गर्ने भन्नेबारे नेपाली कांग्रेस र माओवादीले ठोस नीति तय गरेका छैनन् । तर, उपेन्द्र यादव र माधव नेपाल पक्षमा भने भिन्नाभिन्नै मत प्रकट भएका कारण सत्ता गठबन्धन ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेको नेताहरु बताउँछन् ।
गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘अध्यादेश फिर्ता लिँदा आफूहरुलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि माधव नेपालजीहरुमा त्रास देखिएको छ भने अर्कोतर्फ तत्कालै फिर्ता लिँदा आफ्नो दललाई फाइदा पुग्ने जसपा नेताहरुको विश्लेषण छ ।’ त्यसो त सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले यसबारे कानुनविद्सँग पनि परामर्श लिइसकेका छन् । बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतका कानुनविदले अध्यादेश संसदबाट पारित गर्ने र संसदमा अर्को विधेयक प्रस्तुत गर्ने सुझाव दिएका छन् ।
अध्यादेशबारे उत्पन्न विवाद समाधानका लागि विहीबार साँझ पनि बालुवाटारमा सत्तापक्षका नेताहरुबीच छलफल आयोजना गरिएको छ । यसबारे टुंगो लागेमा आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने सक्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले आशा प्रकट गरे । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने अध्यादेश फिर्ता नलिई सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने अडान राख्दै आएका छन् । अध्यादेश फिर्ता नलिई सरकारमा जाँदा असन्तुष्ट नेताहरुले २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर फेरि जसपा फुटाउन सक्ने नेता यादवमा डर छ । यही डरका कारण अध्यक्ष यादवले सार्वजनिक रुपमै अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
