काठमाडौं । सातौँ संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले देशभर कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको समयमा मधेसकेन्द्रित दलहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । संवैधानिक प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका जनता समाजावदी पार्टी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवसका रूपमा मनाइरहेका हुन् । संविधानअनुसार गठन हुने सरकार र यसकै प्रावधानअनुसार भएका निर्वाचनमा उनीहरूको सहभागिता छ । त्यसबाहेक यसै संविधानबाट प्राप्त हुने हरेक लाभमा उनीहरू हिस्सेदार छन् । तर, औपचारिकताका लागि भने संविधानको विरोध मात्र होइन, संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनका रूपमा व्याख्या गर्छन् । र, आन्दोलित हुन्छन् । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
संविधान जारी भएको २२ दिनपछि देश नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजीमा थियो । मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान जारी गरेको विरोधमा मधेस आन्दोलनमा थिए । त्यही समयमा काठमाडौंमा २४ असोज २०७२ मा संसदमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुँदै थियो । प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेसका तर्फबाट सुशील कोइराला र एमालेका तर्फबाट केपी ओली प्रतिस्पर्धामा थिए । मधेसी मोर्चाको नाममा संविधानविरोधी आन्दोलनमा रहेका मधेसी दलहरू कांग्रेसको तर्फबाट सुशील कोइरालालाई समर्थन गर्न सदनमा उपस्थित थिए । त्यतिबेला आन्दोलनरत उनीहरू भोट हाल्न सदनमा आउनुलाई सत्ता लोलुपको गम्भीर आरोप लागेको थियो ।
त्यसको खास प्रतिवाद त गर्न सकेनन् तर पनि आान्दोलन भने जारी थियो । संविधान पुनर्लेखन वा संशोधन भन्ने विषयमा मधेसी मोर्चाभित्रै मतभेद भने थियो । तर, उनीहरूको पहलमा भएको नाकाबन्दी जसलाई भारतले सहयोग ग¥यो, त्यो नाकाबन्दीले काठमाडौंलाई खास प्रभाव नपरे पनि उनीहरू संविधान संशोधनको माग भने गरिरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचनको समयमा भने मधेसी मोर्चा विभाजित भयो । उपेन्द्र यादव पक्ष स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा उभियो तर महन्थ ठाकुर पक्ष भने विरोधमा थियो । त्यसैले उपेन्द्र यादव पक्ष स्थानीय तहको पहिलो चरणमै सहभागी भयो । तर, ठाकुर पक्ष भने पहिलो र दोस्रो चरणसम्मको स्थानीय तह निर्वाचन बहिष्कार ग¥यो । तर, २ असोज ०७४ को तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा भने ठाकुर पक्षले पनि सहभागिता जनायो । अर्थात् संविधान जारीप्रति असहमति जनाएका उनीहरू संविधानअनुसारको स्थानीय निर्वाचनमा भने सहभागी भए ।
