काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) नेपालका लागि मात्र संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका खड्काले गैरआवासीय नेपाली संघ रन्युयोर्कस्थित महावाणिज्य दूतको कार्यालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमसिसी स्ट्यान्डर्ड फम्र्याटमा बनाइएको सम्झौता भएको बताए। एमसिसी नेपालका लागि मात्र नभएरसबै देशका लागि एउटै शैलीमा बनाइएको सम्झौता भएको उनको भनाइ थियो।
खड्काले एउटा देशले यो प्रावधान हटाइदेऊ भन्दा अन्य देशले पनि हटाउन आग्रह गर्ने भएकाले एमसिसी सम्झौता गरेका अन्य मुलुकमा पनि यसको असरपर्ने बताए। ‘नैतिक समस्या के छ भने हामीले यसमा सहीछाप गरिसकेका छौं। सम्झौता गर्नुभन्दा पहिले किन नहेरेको त’, उनले प्रश्न गरे।
मन्त्री खड्काले एमसिसी नेपाल सरकारकै आग्रहमा आएको अनुदान सहयोग भएको बताए। उनले एमसिसीमा सबै दलको सहयोग रराष्ट्रिय सहमति भएमा मात्र अघि बढाउने बताए। ‘यसमा धेरै सैद्धान्तिक विषय छन्। यसलाई सामाजिक सञ्जालहरूले तल्लो तहसम्म लगेरविवादित बनाउने काम गरे। भारतलाई किन सोध्ने भन्ने कुरा पनि छ। भारतले किन्छ कि किन्दैन भन्ने कुरा त सोध्नु पर्यो नि’, उनले भने।
एमसिसीका बारेमा तल्लो तहमा गलत भाष्य सिर्जना गरिएको बताउँदै उनले आफू गाउँमा जाँदा जनताले यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन भन्ने गरेको सुनाए।
‘एमसिसीका कारण कुटाइ खाइएला भन्ने डरभयो। माइतीघरमण्डलमा एमसिसी पास गर्नेलाई काट्छौं भनेरनारा लाग्न थाल्यो,’ उनले भने। डा. बाबुराम भट्टराईको पालादेखि सुरु भएरशेरबहादुरदेउवा नेतृत्वको माओवादीसहितको सरकारले एमसिसी सम्झौता गरेको बताउँदै उनले थपे, ‘२०११ देखि २०२१ सम्म आइपुग्दा सबै प्रधानमन्त्री सहभागी भएका छन्’, उनले भने, ‘यो विषयमा सबैलाई थाहा छ।
यो सम्झौता गर्दा कांग्रेस एक्लै थिएन। माओवादीसँगको सहकार्यमा सरकारबनेको थियो। सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढ्दा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि मात्र अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षरगर्नुभएको हो। मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीका साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। रोक्ने भए त्यहीं रोक्नुपथ्र्याे।’
