काठमाडौँ – विशेष अदालत काठमाडौंले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई ५० लाख रूपैयाँ धरौटी राखी थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने आदेश गरेको छ। सोमबार न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले १ अर्ब रूपैयाँ बढीको माग दाबी गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा धरौटी राख्ने अनुमति दिएको हो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
कर फस्र्योट आयोग–२०७१ का पदाधिकारी तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणिसहित ३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ असार ९ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। लुम्बध्वज र उमेशप्रसादको आइतबार थुनछेक बहस भएको थियो। दुवैलाई जनही ५० लाख रूपैयाँ धरौटी मागिएको थियो।
धरौटी मागेअनुसार मुद्दाका प्रतिवादीले जनही ५० लाख अदालतमा बुझाएका छन्। लुम्बध्वज र उमेशप्रसादले आइतबार तोकिएको धरौटी बुझाएका हुन्। अदालतको यो अन्तिम निर्णय भने होइन। अदालतले मागेको धरौटी बुझाएपछि उनीहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने छैन। उनीहरू थुनाबाहिरै बसेर मुद्दाको अनुसन्धान हुने भएको हो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रूपैयाँ माग दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
चूडामणि सोमबार विशेष अदालतमा थुनछेक बहसमा उपस्थित भएका थिए। उनले अदालतमा उपस्थित हुँदा कर फस्र्योट आयोगले आफ्नो दायराबाहिर गएर कुनेै काम नगरेको बयान दिएका थिए।
‘चूडामणि शर्मा ढकालबाट ५० लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। माग भएको धरौटी नगद वा बैंक जमानत दिन सके लिई निजहरूलाई तारेखमा राख्नु र दिन नसके मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार थुनुवा पुर्जी दिई कारागार पठाइदिनू’ सोमबार अदालतद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ।
२०७१ माघ २२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फस्र्योट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई बदनियतपूर्वक रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ।
करदाताहरूसँग कर फस्र्योट सम्झौता गरी सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो मात्राको राजस्व रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रूपैयाँ कर छुट दिएको पुष्टि भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी छ।
‘तत्कालीन कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फस्र्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याई बदनियतपूर्ण काम गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादीहरू लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकालको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) मा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेबमोजिम बिगो १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रूपैयाँ कायम गरी दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ’, अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ।
